उदयपुर। नई हिल पॉलिसी के संबंध में सुझाव देने के लिए जल्द ही एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें यूडीए, नगर नियोजन, राजस्व, वन, सिंचाई विभाग के विशेषज्ञों सहित जीआईएस एक्सपर्ट एवं आर्किटेक्ट आदि को सम्मिलित किया जाएगा।

यह निर्णय अधिसूचित पहाड़ों के संरक्षण हेतु नये नियम बनाने के लिए उदयपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष संभागीय आयुक्त राजेन्द्र भट्ट की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्राधिकरण सभागार में आयोजित बैठक में किया गया। हाल ही में हाई कोर्ट ने विशेषज्ञों के पुनः सुझाव लेकर अधिसूचित पहाड़ों के संरक्षण के लिए बनाए गए मॉडल विनियम 2018 में संशोधन व संवर्द्धन के निर्देश दिए थे।

बैठक में यूडीए सचिव राजीव जोशी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सजीव शर्मा, उप वन संरक्षक अजय चित्तौड़ा, सुगनाराम जाट व अरूण कुमार डी,, भूमि अवाप्ति अधिकारी मनसुख डामोर, तकनीकी सलाहकार यूडीए बी.एल. कोठारी, सीनियर टाउन प्लानर नरहरि सिंह, ग्रीन पीपल सोसायटी अध्यक्ष राहुल भटनागर एवं आर्किटेक्ट दिव्या शर्मा, सुनील लढ्ढा, वेणुगोपाल सहित अन्य उपस्थित रहे।

संभागीय आयुक्त भट्ट ने बैठक में निर्देश दिए कि सज्जनगढ़ की पहाड़ी को केन्द्र मानते हुए 20 किलोमीटर की हवाई परिधि में आने वाली पहाड़ियों का सर्वे किया जाए। सर्वे के आधार पर पहाड़ियों को जीरो कन्स्ट्रक्शन, सीमित कन्स्ट्रक्शन एवं सशर्त कन्स्ट्रक्शन जॉन में वर्गीकृत किया जाए। साथ ही सिंचाई विभाग के विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर विभिन्न जलाशयों के कैचमेंट की पहचान की जाए। उसके बाद ही रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित की जाए ताकि हाइकोर्ट के दिशा-निर्देशानुसार नये नियम बनाए जा सके। उन्होंने कुछ पहाड़ियों को ऑक्सीजन पार्क के रूप में विकसित करने, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।