उत्तराखंड॥ राज्य के नगर निगमों, निकायों में भविष्य में 10 कार्यों को कराने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शहरी विकास निदेशालय ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। लगभग 10 या 11 सुविधाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शुरू किया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक शहरी विकास निदेशालय (Directorate of Urban Development) ने पहले चरण में कुछ निकायों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस चेंजेस को लागू करने की तैयारी की है। इसके लिए ट्रेनिंग पूरा हो चुकी है। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के पश्चात इन सेवाओं को राज्य के सभी निगम-निकायों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद घर बैठे ही आवेदन किए जा सकेंगे।

होने जा रहे हैं ये सभी कार्य ऑनलाइन

• डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन
• स्ट्रीट वेंडर को प्रमाण पत्र व आईकार्ड
• साइनबोर्ड लगाने का लाइसेंस का आवेदन
• मोबाइल टावर की एनओसी का आवेदन
• वेंडिंग सर्टिफिकेट और आईकार्ड नवीनीकरण का एप्लीकेशन
• घरों के टूटने पर निकला हुआ मलबा, सड़कों, मरम्मत कार्यों का मलबा उठवाने का आवेदन
• मेले, प्रदर्शनी, एनजीओ के कैंप्स और जागरुकता शिविर के लिए आवेदन
• घर के सेप्टिक टैंक साफ कराने के लिए आवदेन
• बिल्डिंग बनाने के लिए एनओसी
• पालतु जानवरों का रजिस्ट्रेशन