पराली जलाने की घटनाओं में ऐतिहासिक कमी! शिवराज सिंह चौहान बोले- किसानों को बदनाम न करें

पराली जलाने की घटनाओं में ऐतिहासिक कमी! शिवराज सिंह चौहान बोले- किसानों को बदनाम न करें

भारत के उत्तरी राज्यों में हर साल ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण और पराली जलाने (Stubble Burning) का मुद्दा राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ जाता है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब होने के लिए अक्सर किसानों को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। इस बीच, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने पराली जलाने की घटनाओं को लेकर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए देश को बताया है कि इस साल धान के अवशेष यानी पराली जलाने की घटनाओं में पिछले वर्षों के मुकाबले ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा है कि हमारे देश के मेहनतकश किसानों को हर बार प्रदूषण का मुख्य खलनायक बताकर उन्हें बदनाम करने की प्रवृत्ति अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि अन्नदाता अपनी मिट्टी और पर्यावरण के प्रति पूरी तरह सजग और जिम्मेदार हैं।

आंकड़ों के आईने में समझें: कैसे आई पराली जलाने के मामलों में भारी गिरावट?

विगत कई वर्षों से सैटेलाइट इमेज और पर्यावरण रिपोर्टों के माध्यम से यह बात सामने आती रही है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई के लिए कम समय मिलने के कारण किसान मजबूरन पराली में आग लगा देते हैं। लेकिन इस बार केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों और किसानों के संयुक्त प्रयासों से स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद या विभिन्न मंचों पर साझा किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि सरकार द्वारा किसानों को पूसा बायो-डिकम्पोजर (Pusa Bio-Decomposer), हैप्पी सीडर (Happy Seeder), सुपर सीडर और बेलर जैसी आधुनिक कृषि मशीनरी पर भारी सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है। इसके परिणामस्वरूप, किसानों ने खेतों में ही फसल के अवशेषों का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करना शुरू कर दिया है, जिससे पराली जलाने की घटनाओं में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज की गई है और आसमान में छाने वाले धुएं के गुबार काफी हद तक कम हुए हैं।

किसानों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी मजबूरी का समाधान

अक्सर यह चर्चा होती रही है कि किसान शौक से पराली नहीं जलाते, बल्कि उनके सामने आर्थिक और समय की बड़ी विवशता होती है। धान की कटाई और अगली फसल यानी रबी की बुवाई के बीच बहुत कम अंतराल होता है, और खेतों को तुरंत तैयार करने के लिए उनके पास पारंपरिक रूप से आग लगाने के अलावा कम समय में दूसरा कोई प्रभावी विकल्प नहीं दिखता था। सरकार ने इस समस्या की गहराई को समझते हुए न केवल मशीनों के जरिए वैकल्पिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया, बल्कि किसानों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में इस बात पर विशेष जोर दिया कि देश का किसान अन्न उपजाकर पूरी दुनिया का पेट भरता है, इसलिए उसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य अपराधी करार देना पूरी तरह से अनुचित और अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसानों ने संवाद और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर यह साबित कर दिया है कि वे पर्यावरण संरक्षण को लेकर उतने ही फिक्रमंद हैं जितना कि कोई अन्य नागरिक।

पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सामूहिक प्रयासों का असर

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सर्दियों के दिनों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाना एक गंभीर जनस्वास्थ्य समस्या बन जाता है। इस प्रदूषण के लिए केवल पराली को एकमात्र कारण मान लेना वैज्ञानिक रूप से भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि इसमें वाहनों से निकलने वाला धुआं, धूल, औद्योगिक प्रदूषण और मौसम की भौगोलिक परिस्थितियां भी उतनी ही जिम्मेदार होती हैं। हालांकि, पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम कसने से इस समस्या के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करने में जरूर मदद मिली है। पंजाब और हरियाणा के जिन जिलों में पिछले सालों में आग लगने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की जाती थीं, वहां इस बार स्थानीय प्रशासन और कृषि अधिकारियों की निगरानी में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए लगातार निगरानी रखने के साथ-साथ किसानों को जागरूक करने के लिए चलाए गए जन-जागृत अभियानों ने जमीन पर बेहद सकारात्मक परिणाम दिए हैं।

भविष्य की राह: किसानों को तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त बनाने की योजना

केंद्रीय कृषि मंत्रालय का यह स्पष्ट मानना है कि डंडे के जोर पर किसानों को रोकने के बजाय उन्हें तकनीकी और वित्तीय रूप से सशक्त बनाकर ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। सरकार आने वाले समय में फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management) के लिए बजट और अनुदान को और अधिक बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि देश का छोटे से छोटा किसान भी इन आधुनिक मशीनों का आसानी से लाभ उठा सके। पराली से जैविक खाद, बायोमास ऊर्जा और पैकेजिंग मैटेरियल बनाने वाली इकाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसान पराली को बोझ न समझकर उससे अतिरिक्त आमदनी कमा सकें। जब कचरा भी आमदनी का जरिया बन जाएगा, तो खेतों में आग लगाने की कुप्रथा अपने आप समाप्त हो जाएगी। कृषि मंत्री का यह बयान देश के करोड़ों किसानों के आत्मसम्मान को बल देने वाला और नीतिगत दिशा में एक सकारात्मक कदम है।