बिजनेस डेस्क. मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार कृषि से जुड़ी कई योजनाएं भी संचालित कर रही है। ताकि किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकें। इसी तरह मजदूरी करने वाले किसानों के लिए सरकार ने ई श्रम कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कोई भी श्रमिक या मजदूरी करने वाला व्यक्ति इस कार्ड को बनवा सकता है।

इसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता भी जरूरी नहीं है। ई श्रम कार्ड के जरिए तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोग ई-श्रमिक पोर्टल (e-shramik portal) पर पंजीकरण करवा चुके हैं।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों की संख्या 19 करोड़ के पार हो गई है। अबतक पोर्टल पर 19.24 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। इनमें युवा श्रमिकों का प्रतिशत सबसे अधिक है। अगर राज्यों की बात करें तो योगी सरकार द्वारा श्रमिकों को हर महीने 500 रुपये देने की घोषणा के बाद रजिस्ट्रेशन की ऐसी बाढ़ आई कि यहाँ संख्या 7 करोड़ के पार पहुंच गई।

आपको बता दे, योगी सरकार ने मज़दूरों के खातों में 1000-1000 रुपये डाला था। अब यहां ई-श्रमिक कार्ड बनवाने वालों की संख्या 7 करोड़ 01 लाख से अधिक हो गई है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल 2.37 करोड़ श्रमिकों के साथ है। बिहार तीसरे नंबर पर और चौथे पर ओडिशा है।

e-SHRAM card के फायदे

ई-श्रम कार्ड पूरे देश में स्वीकार्य है। इसके कई फायदे हैं, पोर्टल से जुड़ने वाले श्रमिकों को जहां यूपी सरकार मार्च तक 500 रुपये महीना दे रही है, वहीं रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिकों को दुर्घटना बीमा की भी सुविधा मिलती है। PMSBY के तहत आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये और स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।