देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत ग्रुप सहित अन्य सभी लाभार्थियों को चयन के लिए डिमांड सर्वे को जल्द पूरा करने के मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत नए शहरों को शामिल करते हुए सूची को जल्द तैयार करने कहा।

मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में शहरी विकास विभाग की 21वीं राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में वर्ष 2015 से 2022 और 31 दिसम्बर 2024 तक विस्तारित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2024 से 2029 तक क्रियान्वित होने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत की जाने वाले विभिन्न कार्यों को तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसएलएसएमसी के विभिन्न एजेंण्डा बिन्दुओं पर भी सहमति प्रदान की।

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत सफाई कर्मचारियों,आंगनबाड़ी कर्मियों, भवन व अन्य निर्माण श्रमिकों, पीएम-स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों पर विशेष फोकस करते हुए ग्रुप लाभार्थियों के साथ ही अन्य सभी लाभार्थियों के चयन करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत नए शहरों को शामिल करते हुए सूची को जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो शहर पीएमएवाई-यू के तहत शामिल नहीं किये जा सके थे, उन्हें पीएमएवाई-यू 2.0 की सूची में रखा जाए। इस दौरान सीएस ने पीएमएवाई-यू 2.0 के अनुरूप आवास नीति पर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।