Prabhat Vaibhav,Digital Desk : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार 'उत्तम प्रदेश' और विजन-2047 के लक्ष्यों को साधते हुए प्रदेश की परिवहन प्रणाली को आधुनिक और सशक्त बनाने में लगी हुई है। इस योजना का उद्देश्य न केवल शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को तेज और सुरक्षित परिवहन सुविधा देना है, बल्कि आम नागरिकों की दैनिक जरूरतों को भी ध्यान में रखना है।
हाई-स्पीड नेटवर्क: शहरों और आर्थिक केंद्रों को जोड़ने का नया अध्याय
प्रदेश सरकार हाई-स्पीड परिवहन नेटवर्क के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन को तेज और सुविधाजनक बनाने पर काम कर रही है।
1000 किलोमीटर से अधिक हाई-स्पीड रेल नेटवर्क: प्रमुख शहरों और आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए हाई-स्पीड रेल नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। यह न केवल यात्रा समय कम करेगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा।
1500 किलोमीटर का रीजनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क: नगरीय क्षेत्रों के बेहतर कनेक्शन के लिए लगभग 1500 किलोमीटर में विस्तारित परिवहन नेटवर्क की योजना तैयार की गई है।
ऑर्बिटल कॉरिडोर्स का निर्माण: ये कॉरिडोर शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों और लॉजिस्टिक्स हब को जोड़ेंगे, जिससे यातायात का दबाव कम होगा और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।
बहुआयामी परिवहन पर जोर
सरकार इंटरसिटी हाइपरलूप, मेट्रो रेल परियोजनाओं के विस्तार और वॉटर मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसका उद्देश्य है तेज, सुरक्षित और विश्वस्तरीय परिवहन सुविधा देना।
व्यापार, रोजगार और निवेश में बढ़ावा
परिवहन नेटवर्क के विस्तार से उद्योगों को कच्चा माल, श्रम शक्ति और बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी। सशक्त अवसंरचना निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी।
अंतिम मील कनेक्टिविटी: आम नागरिक की सुविधा प्रमुख
सरकार की रणनीति केवल बड़े नेटवर्क तक सीमित नहीं है। आम नागरिक की दैनिक जरूरतों के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
बाधा रहित आवागमन: शहरों और अर्ध-शहरी इलाकों से घर, कार्यस्थल और बाजार तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
एकीकृत विकास दृष्टिकोण: विजन-2047 के तहत रीजनल और अंतिम मील कनेक्टिविटी को एकीकृत रूप से विकसित किया जा रहा है।
इन प्रयासों के माध्यम से उत्तर प्रदेश न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक मानचित्र पर भी एक सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है।
