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रेगिस्तान में 2100 KM की विशाल रेल लाइन, 150 हजार करोड़ का खजाना खाली होगा, सऊदी-UEA समेत 6 खाड़ी देशों का प्लान

रेगिस्तान में 2100 KM की विशाल रेल लाइन, 150 हजार करोड़ का खजाना खाली होगा, सऊदी-UEA समेत 6 खाड़ी देशों का प्लान

मध्य पूर्व के रेगिस्तानों के बीच से गुजरने वाली करीब 2,100 किलोमीटर लंबी महत्वाकांक्षी रेल परियोजना अब एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC के छह सदस्य देशों—सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान—ने इस क्षेत्रीय रेल नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए बहरीन में एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर में कुवैत से लेकर दक्षिण में ओमान तक प्रस्तावित यह रेल कॉरिडोर न केवल खाड़ी देशों के बीच यात्रियों की आवाजाही को तेज करेगा, बल्कि माल ढुलाई और क्षेत्रीय व्यापार की दिशा भी बदल सकता है। भारी-भरकम बजट, बदलती निर्माण लागतों और वर्षों की देरी के बीच इस परियोजना को लेकर खाड़ी क्षेत्र और वैश्विक बाजारों में नई हलचल देखने को मिल रही है।

बहरीन में समझौते के साथ तेज हुई 2100 किलोमीटर रेल की रफ्तार

बहरीन के अल जाहिर पैलेस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान GCC देशों के परिवहन मंत्रियों ने इस क्षेत्रीय रेल नेटवर्क को लेकर नए समझौते पर मुहर लगाई। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सभी छह देशों के राष्ट्रीय रेल ढांचे को एकीकृत करना, सीमा पार संचालन को सुगम बनाना और तकनीकी मानकों में तालमेल बैठाना है ताकि ट्रेनें बिना किसी बड़ी बाधा के एक देश से दूसरे देश तक निर्बाध चल सकें। बहरीन के परिवहन और दूरसंचार मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन अहमद अल खलीफा ने इस पहल को खाड़ी क्षेत्र और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में किया गया रणनीतिक निवेश करार दिया। वहीं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के महासचिव जसीम मोहम्मद अलबुदैवी ने कहा कि यह कदम क्षेत्रीय एकीकरण, व्यापार और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है।

खजाने पर भारी बोझ और लागत के संशोधित आंकड़े

किसी भी विशाल सीमा पार बुनियादी ढांचा परियोजना की तरह इस रेल लाइन के साथ भी भारी वित्तीय प्रतिबद्धता जुड़ी हुई है। शुरुआती दौर में जब इस परियोजना की रूपरेखा तैयार की गई थी, तब इसकी अनुमानित लागत करीब 16 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास आंकी गई थी। हालांकि, समय बीतने के साथ निर्माण सामग्री, इंजीनियरिंग और व्यापक बुनियादी ढांचे की लागत में भारी इजाफा हुआ है। विभिन्न आकलनों और रिपोर्टों में इस परियोजना के विशाल वित्तीय दायरे और बढ़ते खर्च को लेकर चर्चाएं तेज हैं, जिनमें कहीं लाखों-करोड़ों के बजट दबाव की बात कही जा रही है तो कई व्यापक परियोजना आकलनों में इसका आंकड़ा और बड़ा बताया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, बढ़ती निर्माण लागत के मद्देनजर वित्तीय आंकड़ों और संसाधनों के तालमेल की समीक्षा जारी है, क्योंकि हर देश को अपने हिस्से के ट्रैक, स्टेशन और फ्रेट टर्मिनल का विकास करना है।

200 किमी प्रति घंटा तक रफ्तार और यात्रियों का बड़ा अनुमान

यह प्रस्तावित रेल नेटवर्क केवल माल ढुलाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यात्री सेवाओं के लिहाज से भी खाड़ी क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। तकनीकी योजना के अनुसार, इस कॉरिडोर पर यात्री ट्रेनों की रफ्तार लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जबकि मालगाड़ियों के लिए 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तय की गई है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रेलवेज अथॉरिटी के अनुमानों के मुताबिक, वर्ष 2030 तक इस नेटवर्क के जरिए सालाना करीब 60 लाख यानी 6 मिलियन यात्रियों के सफर करने की संभावना है। लंबे समय में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है और वर्ष 2045 तक सालाना यात्रियों की संख्या 85 लाख यानी 8.5 मिलियन से अधिक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। माल ढुलाई के क्षेत्र में भी सालाना करीब 200 मिलियन टन या उससे अधिक कार्गो संभालने की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य की चुनौतियों के बीच रणनीतिक विकल्प

खाड़ी क्षेत्र की भू-राजनीति और समुद्री व्यापार के नजरिए से इस रेल परियोजना का महत्व और बढ़ गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते जहाजों की आवाजाही में आने वाली व्यावहारिक और सुरक्षा चुनौतियों ने क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स को लेकर नई सोच को जन्म दिया है। बहरीन के अधिकारियों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि होर्मुज के रास्ते जहाजों के आवागमन में दिक्कतों के चलते बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों की संख्या प्रभावित हुई, जिससे सड़क परिवहन और वैकल्पिक बंदरगाहों पर निर्भरता बढ़ी। ऐसे में यह रेल नेटवर्क सऊदी अरब के जेद्दा इस्लामिक पोर्ट, ओमान के सोहार और दुक्म बंदरगाहों तथा UAE के फुजैरा बंदरगाह जैसे प्रमुख केंद्रों को जमीनी लॉजिस्टिक्स से जोड़ने में मददगार साबित हो सकता है। इससे समुद्री मार्गों पर संभावित अवरोधों के बीच वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक लचीला बनाया जा सकेगा।

2009 से 2030 तक का सफर और मौजूदा जमीनी हकीकत

गल्फ रेलवे की परिकल्पना रातोंरात नहीं बनी है, बल्कि इसका इतिहास डेढ़ दशक से अधिक पुराना है। इस परियोजना को वर्ष 2009 में GCC शिखर सम्मेलन के दौरान मंजूरी मिली थी और शुरुआत में इसे 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, फंडिंग की चुनौतियों, अलग-अलग देशों की प्राथमिकताओं और तकनीकी समन्वय में देरी के चलते यह योजना बार-बार आगे बढ़ती रही। अब इस परियोजना को दिसंबर 2030 तक पूर्ण संचालन में लाने का लक्ष्य रखा गया है। GCC रेलवेज अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार, समग्र स्तर पर परियोजना की प्रगति लगभग 55.92 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जिसमें डिजाइन, साइट तैयारी, सिविल इंजीनियरिंग और रेलवे से जुड़े विभिन्न चरण शामिल हैं। इनमें सिविल कार्यों में करीब 43 प्रतिशत और रेलवे कार्यों में लगभग 40 प्रतिशत तक प्रगति दर्ज की गई है।

देशों के बीच समन्वय और क्षेत्रीय व्यापार पर संभावित असर

क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग देशों की तैयारियों में भी अंतर दिखाई देता है। UAE अपने राष्ट्रीय रेल नेटवर्क एतिहाद रेल के जरिए पहले ही आगे बढ़ चुका है, जबकि UAE और ओमान को जोड़ने वाली 238 किलोमीटर लंबी हाफीत रेल परियोजना पर भी काम चल रहा है। बहरीन को इस नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रस्तावित किंग हमद कॉजवे को अहम कड़ी माना जा रहा है, जिसे सड़क और रेल दोनों तरह के यातायात के हिसाब से तैयार करने की योजना है। इसके बावजूद, छह देशों के बीच कस्टम प्रक्रिया, किराया ढांचे, संचालन नियमों और प्राइवेट या पब्लिक ऑपरेटरों को ट्रैक के इस्तेमाल की अनुमति जैसे प्रशासनिक व तकनीकी पहलुओं पर बारीक तालमेल की जरूरत बनी रहेगी। विशेषज्ञों और व्यापारिक संगठनों का मानना है कि यदि यह नेटवर्क समयबद्ध तरीके से पूरा होता है, तो इससे खाड़ी देशों के भीतर व्यापार, पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को नई मजबूती मिलेगी, साथ ही भविष्य में इसे मध्य पूर्व के अन्य रेल गलियारों से जोड़ने के रास्ते भी खुल सकेंगे।