बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता... शेख हसीना की मांग पर विदेश राज्य मंत्री

बांग्लादेश की राजनीति में इन दिनों पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण और उनकी संभावित स्वदेश वापसी का मुद्दा सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच, देश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अत्यंत तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को नया यात्रा दस्तावेज या पासपोर्ट जारी नहीं करेगी जो देश छोड़कर शरण लिए हुए है।

मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस तरह के मामलों में पासपोर्ट की मांग करना अपने आप में एक बेतुकी बात है। सरकार का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है कि यदि किसी अपराधी या आरोपित व्यक्ति को वापस लाना है, तो उसके लिए कूटनीतिक पासपोर्ट या वीजा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है।

प्रत्यर्पण संधि और कानूनी प्रक्रिया का आधार

हुमायूं कबीर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) पहले से ही मजबूती के साथ सक्रिय है। इसी कानूनी और आधिकारिक समझौते के तहत दोनों देशों के बीच अपराधियों और वांछित लोगों के लेन-प्रदान की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

उन्होंने मीडिया से बातचीत में आगे कहा कि यदि कानूनन किसी को वापस देश की धरती पर लाना है, तो उसके लिए प्रत्यर्पण का रास्ता ही एकमात्र वैध और स्थापित विकल्प है। इसके लिए किसी सामान्य नागरिक की तरह पासपोर्ट बनवाने या यात्रा पास का आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह पूरी तरह से दो सरकारों और न्यायपालिका के बीच कैदियों या आरोपितों को सौंपने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है।

राजनीतिक हलचल और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मायने

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थकों या वकीलों की ओर से नए यात्रा दस्तावेजों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम व्यवस्था और प्रशासन इस बात पर अड़ा हुआ है कि पूर्व सरकार के शीर्ष नेतृत्व को कानूनी मामलों का सामना करने के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया के जरिए ही वापस लाया जाना चाहिए।

इस बयान के बाद से दक्षिण एशिया की कूटनीति में एक नया भूचाल आ गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच के कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से यह बयान काफी संवेदनशील माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण और कानूनी औपचारिकताओं को लेकर कूटनीतिक बातचीत और अधिक तेज हो सकती है, जो क्षेत्रीय राजनीति की दिशा तय करेगी।