मध्य पूर्व (Middle East) के संवेदनशील राजनीतिक और सैन्य परिदृश्य में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों से आ रही ताजा रिपोर्टों के अनुसार, इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में हैं और उन्हें रोज फोन मिलाकर ईरान के खिलाफ एक और बड़े और निर्णायक सैन्य अभियान की रूपरेखा पर चर्चा कर रहे हैं। इन संवादों का मुख्य केंद्र बिंदु ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं और क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना है। इज़राइली नेतृत्व का मानना है कि जब तक वाशिंगटन का पूर्ण सैन्य और रणनीतिक समर्थन नहीं मिलता, तब तक ईरान से उठने वाले स्थायी खतरे को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस घटनाक्रम ने न केवल संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, बल्कि वैश्विक तेल बाजारों और सुरक्षा एजेंसियों को भी हाई अलर्ट पर ला खड़ा किया है।

ईरान पर फिर से बड़े हमले का दबाव: क्या अमेरिका सीधे युद्ध में उतरने को तैयार है?

इज़राइल की ओर से बनाए जा रहे इस अभूतपूर्व दबाव के पीछे की रणनीतिक वजह बेहद गंभीर मानी जा रही है। नेतन्याहू प्रशासन का तर्क है कि ईरान पिछले कुछ महीनों से अपने यूरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) की गति को तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे वह परमाणु हथियार बनाने की दहलीज पर पहुँच चुका है। इसके अलावा, यमन के हूती विद्रोही, लेबनान का हिजबुल्लाह और सीरिया-इराक में सक्रिय ईरान समर्थक गुट इज़राइली सीमाओं के लिए निरंतर सुरक्षा चुनौती बने हुए हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिकी वायुसेना और नौसेना इज़राइल के साथ मिलकर ईरान के सबसे सुरक्षित और भूमिगत परमाणु ठिकानों पर लक्षित हमले करें। हालांकि, वाशिंगटन में रक्षा विशेषज्ञों और पेंटागन के अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर गहरा मंथन चल रहा है कि क्या एक नए प्रत्यक्ष युद्ध में शामिल होना अमेरिकी प्राथमिकताओं के अनुकूल होगा या यह पूरे मध्य पूर्व को एक अंतहीन संघर्ष में धकेल देगा।

क्या दोनों शीर्ष नेता केवल अपनी राजनीतिक कुर्सी और सत्ता बचाने में लगे हैं?

इस पूरे वैश्विक तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषकों ने एक अत्यंत तीखा और गंभीर सवाल खड़ा किया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के खिलाफ इस आक्रामक रुख और सैन्य बयानबाजी के पीछे केवल राष्ट्रीय सुरक्षा ही एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि दोनों नेताओं की अपनी-अपनी घरेलू राजनीतिक मजबूरियां और 'कुर्सी बचाने' की रणनीति भी शामिल है। इज़राइल के भीतर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कड़े भ्रष्टाचार के मुकदमों, गाजा संघर्ष की नीतियों को लेकर जनता के विरोध और अपनी गठबंधन सरकार को टूटने से बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। देश में बढ़ते जनआक्रोश और सुरक्षा विफलताओं के आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए ईरान जैसे बड़े बाहरी दुश्मन को केंद्र में रखना उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए बेहद मुफीद माना जा रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप की घरेलू प्राथमिकताएं और चुनावी गणित का दबाव

दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के भीतर कई जटिल राजनीतिक और कानूनी मोर्चों पर जूझ रहे हैं। उनकी 'अमेरिका फर्स्ट' नीति और दुनिया भर में चल रहे युद्धों को रोकने के वादों के बावजूद, इज़राइल समर्थक शक्तिशाली लॉबी और रिपब्लिकन पार्टी के कट्टरपंथियों को संतुष्ट रखना उनकी प्रशासनिक स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। अमेरिकी संसद (कैपिटल हिल) और मतदाताओं के बीच यह संदेश देना कि वे एक मजबूत और सख्त वैश्विक नेता हैं जो ईरान जैसे कट्टर प्रतिद्वंद्वी को घुटनों पर ला सकते हैं, उनकी लोकप्रियता के ग्राफ को बनाए रखने में मदद करता है। यही कारण है कि वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच यह रणनीतिक जुगलबंदी बाहरी मोर्चे पर जितनी आक्रामक दिखाई दे रही है, अंदरूनी मोर्चे पर उतनी ही सत्ता-केंद्रित और राजनीतिक रणनीति से प्रेरित नजर आ रही है।

मध्य पूर्व में युद्ध की लपटें फैलीं तो भारत और दुनिया पर क्या होगा असर?

यदि नेतन्याहू का यह दबाव काम कर जाता है और अमेरिका व इज़राइल मिलकर ईरान पर कोई बड़ा हमला करते हैं, तो इसके परिणाम पूरे विश्व के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। सबसे पहला और सीधा असर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर पड़ेगा, जहां से दुनिया के कुल कच्चे तेल का एक-चौथाई हिस्सा गुजरता है। इस जलमार्ग के बाधित होते ही वैश्विक स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, जिससे पूरी दुनिया में भीषण महंगाई का दौर शुरू हो जाएगा। भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर मध्य पूर्व के तेल पर निर्भर है, यह स्थिति बेहद चिंताजनक होगी। इसके अलावा, खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और वहां से आने वाले विदेशी धन (Remittances) पर भी गहरा संकट मंडराने लगेगा।

शांति की पहल या महायुद्ध की आहट: क्या कूटनीति के रास्ते अभी भी खुले हैं?

इन तमाम तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच दुनिया भर के राजनयिक यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अभी भी कूटनीति के जरिए इस संभावित महायुद्ध को रोका जा सकता है। रूस, चीन और कुछ यूरोपीय देश दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। हालांकि, जिस तरह से नेतन्याहू द्वारा ट्रंप को रोजाना फोन कर दबाव बनाने की खबरें सामने आ रही हैं, उससे साफ संकेत मिलता है कि शांति की गुंजाइश बेहद कम होती जा रही है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि वाशिंगटन और तेल अवीव की यह राजनीतिक और सैन्य साझेदारी मध्य पूर्व को शांति की ओर ले जाती है या फिर एक ऐसे भीषण क्षेत्रीय युद्ध की ओर, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा।