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यूक्रेन नाटो में शामिल न होने की बात माने तो सुरक्षा गारंटी पर हो सकती है चर्चा: रूसी उप विदेश मंत्री

यूक्रेन नाटो में शामिल न होने की बात माने तो सुरक्षा गारंटी पर हो सकती है चर्चा: रूसी उप विदेश मंत्री

रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए चल रही कूटनीतिक कोशिशों के बीच मॉस्को ने एक बार फिर अपनी सबसे बड़ी शर्त को दोहराया है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि यूक्रेन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो (NATO) में शामिल न होने की बात को स्वीकार कर लेता है, तो उसकी सुरक्षा गारंटी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रयाबकोव ने यह भी साफ कर दिया कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता रूस के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य है और इस पर किसी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। उनके इस बयान से उन पश्चिमी प्रस्तावों को बड़ा झटका लगा है, जिनमें युद्धविराम के बदले कीव को नाटो के अनुच्छेद-5 जैसी सामूहिक सुरक्षा गारंटी देने पर विचार किया जा रहा था।

नाटो जैसी विशेष स्थिति या रचनात्मक फॉर्मूला भी खारिज

सर्गेई रयाबकोव ने अपने बयान में पश्चिमी देशों और अमेरिकी मध्यस्थों की ओर से सुझाए जा रहे वैकल्पिक रास्तों को भी सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को नाटो की अर्ध-सदस्यता देने, नाटो जैसी कोई विशेष स्थिति प्रदान करने या इस विषय पर कोई रचनात्मक समाधान तलाशने जैसे विचार भी मॉस्को को मंजूर नहीं हैं। रूसी उप विदेश मंत्री के मुताबिक, सुरक्षा गारंटी पर सार्थक बातचीत तभी आगे बढ़ सकती है जब कीव इस बात को स्वीकार कर ले कि नाटो से बाहर रहने की रूस की मांग गैर-समझौतावादी है। इसके साथ ही उन्होंने यूरोपीय संघ के रुख पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यूरोपीय संघ और नाटो के बीच अब बहुत कम अंतर बचा है, क्योंकि यह गुट लगातार आक्रामक, रूस-विरोधी नीति और सैन्यीकरण की दिशा में बढ़ रहा है।

डोनबास, त्रिपक्षीय वार्ता और यूरोपीय प्रतिनिधियों पर क्या बोला रूस

रयाबकोव की यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की रूपरेखा पर मंथन तेज है। हाल ही में यह चर्चा भी उठी थी कि क्या डोनबास क्षेत्र से जुड़े क्षेत्रीय समझौतों को नाटो सदस्यता या पश्चिमी सुरक्षा गारंटी के साथ जोड़ा जा सकता है, जिस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जनता की राय लेने की बात कही थी। हालांकि, रूस ने क्षेत्रीय रियायतों को नाटो सदस्यता से जोड़ने के किसी भी विचार को खारिज कर दिया है। इसके अलावा, अबू धाबी में रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुई हालिया त्रिपक्षीय बातचीत का जिक्र करते हुए रयाबकोव ने बताया कि उस प्रारूप में अगले दौर की बैठक को लेकर अभी तक पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बनी है। वहीं, उन्होंने यह पुष्टि की कि रूस ने यूरोपीय प्रतिनिधियों को मॉस्को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है और इसकी व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है, लेकिन सभी मुद्दों का समाधान रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के सिद्धांत पर ही आधारित होगा।

यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था और कूटनीतिक खींचतान

रूस का शुरू से यह तर्क रहा है कि उसकी सीमाओं के करीब नाटो का विस्तार उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है और यही मौजूदा संघर्ष की जड़ में है। दूसरी तरफ, यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि भविष्य में किसी नए हमले को रोकने के लिए कीव को ठोस और बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी मिलना अनिवार्य है। बर्लिन में हुई हालिया बैठकों के बाद यूक्रेनी नेतृत्व ने यह संकेत भी दिया था कि युद्ध समाप्त करने की किसी भी वार्ता में यूरोप की भागीदारी जरूरी होगी। ऐसे में मॉस्को की ओर से नाटो-शैली की सुरक्षा गारंटी को खारिज करना यह दिखाता है कि शांति समझौते की शर्तों को लेकर दोनों पक्षों के बीच अभी भी गहरी खाई बनी हुई है।

भारत और वैश्विक बाजारों पर इस कूटनीतिक बयान का असर

रूस-यूक्रेन संघर्ष से जुड़ी हर कूटनीतिक हलचल का असर केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार, आपूर्ति श्रृंखला और महंगाई पर पड़ता है। भारत के कानपुर, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे औद्योगिक व व्यापारिक शहरों के लिए कच्चे तेल की कीमतें, उर्वरक आपूर्ति और निर्यात लागत बेहद संवेदनशील विषय हैं। यदि रूस, अमेरिका और यूरोप के बीच संवाद के रास्ते खुलते हैं और युद्धविराम की दिशा में कोई ठोस सहमति बनती है, तो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजारों में स्थिरता आ सकती है। हालांकि, नाटो और सुरक्षा गारंटी जैसे बुनियादी मतभेदों के बने रहने से फिलहाल अनिश्चितता का दौर जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल: यूक्रेन, नाटो और रूस की शर्त

रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर क्या कहा है?सर्गेई रयाबकोव ने कहा है कि यदि यूक्रेन नाटो में शामिल न होने की बात मान लेता है, तो उसकी सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की जा सकती है।

क्या रूस यूक्रेन को नाटो जैसी कोई विशेष सुरक्षा स्थिति देने को तैयार है?नहीं, रूस ने यूक्रेन को नाटो की अर्ध-सदस्यता, अनुच्छेद-5 जैसी गारंटी या किसी भी वैकल्पिक विशेष स्थिति देने के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

क्या अबू धाबी में अगली त्रिपक्षीय शांति वार्ता की तारीख तय हो गई है?रूसी उप विदेश मंत्री के अनुसार, रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच इस प्रारूप में अगले दौर की बैठक को लेकर अभी तक कोई सहमति या समझौता नहीं हुआ है।