'48 घंटे में होर्मुज खुल जाएगा अगर यह शर्त मान ली', ट्रंप की चुनावी हार के बाद ईरान के तेवर बदले

अमेरिका की राजनीतिक हलचल और सत्ता परिवर्तन का असर अब पूरी दुनिया की भू-राजनीति और ऊर्जा बाजारों पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद खाड़ी देशों और विशेष रूप से ईरान के रुख में ऐतिहासिक बदलाव आया है। ईरानी हुक्मरानों और रणनीतिकारों की तरफ से एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी एक खास शर्त को मान लेते हैं, तो दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग यानी होर्मुज जलडमरूमध्य को महज 48 घंटे के भीतर पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। इस बयान के सामने आते ही वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों से लेकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों तक हलचल तेज हो गई है। दुनिया भर की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वाशिंगटन में सत्ता संभालने जा रहे नए नेतृत्व या मौजूदा प्रशासन की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि इस जलमार्ग के बंद या खुलने से वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें जुड़ी हुई हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य का भू-राजनीतिक महत्व और वैश्विक ऊर्जा संकट

फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से संवेदनशील तेल परिवहन मार्ग है। ग्लोबल क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी तंग समुद्री रास्ते से होकर दुनिया भर के बाजारों में सप्लाई किया जाता है। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं, जिससे भारत सहित दुनिया के तमाम विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। ईरान का यह दावा कि वह इस रूट को केवल 48 घंटों में खोल सकता है, इस बात का प्रमाण है कि इस जलडमरूमध्य की चाबी पूरी तरह से तेहरान के नियंत्रण में है। हालिया भू-राजनीतिक संघर्षों और पाबंदियों के कारण इस रास्ते पर हमेशा अनिश्चितता के बादल मंडराते रहते हैं। जब से पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर पहुंचा है, तब से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे शिपिंग कंपनियों और ऊर्जा आयात करने वाले देशों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।

डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी हार के बाद ईरान की रणनीति में आया बड़ा बदलाव

अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ईरान के खिलाफ 'अधिकतम दबाव' यानी मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाई गई थी। इस नीति के तहत ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे और उसके तेल निर्यात को शून्य करने की हरसंभव कोशिश की गई थी। ट्रंप के दौर में दोनों देशों के बीच का तनाव कई बार युद्ध के मुहाने तक पहुंच गया था, जिसमें तेहरान और वाशिंगटन के बीच जुबानी जंग के साथ-साथ सैन्य टकराव की घटनाएं भी सामने आई थीं। हालांकि, हालिया अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद तेहरान के सत्ता गलियारों में एक अलग ही आत्मविश्वास और नरमी दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। ईरानी रणनीतिकारों का मानना है कि अमेरिकी नेतृत्व में बदलाव के बाद क्षेत्रीय कूटनीति के समीकरण बदल सकते हैं। इसी बदले हुए राजनीतिक माहौल का फायदा उठाने के लिए ईरान ने यह नया दांव चला है, ताकि वह पश्चिमी देशों पर कूटनीतिक दबाव बनाकर अपने ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटवा सके और अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके।

क्या है ईरान की वह शर्त जिसके पूरा होते ही बहाल होगी सामान्य आवाजाही

ईरानी अधिकारियों द्वारा रखी गई इस गुप्त और कूटनीतिक शर्त के केंद्र में मुख्य रूप से आर्थिक प्रतिबंधों से राहत और क्षेत्रीय संप्रभुता का मुद्दा है। ईरान लंबे समय से यह मांग करता रहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश उसके तेल निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों को पूरी तरह से समाप्त करें और उसकी वित्तीय संपत्तियों को मुक्त करें। ताजा बयान के मुताबिक, अगर पश्चिमी देश तेहरान के साथ एक नए और सम्मानजनक समझौते की रूपरेखा तैयार करते हैं तथा उसकी आर्थिक प्राथमिकताओं को स्वीकार करते हैं, तो ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी तनाव को तुरंत समाप्त कर देगा। इसका सीधा मतलब यह है कि जहाजों की आवाजाही को मिलने वाली बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी और वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के बहाल हो जाएगी। यह शर्त एक तरह से ईरान का वह मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है, जिसके जरिए वह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को दांव पर लगाकर अपनी शर्तों पर बातचीत करने के लिए पश्चिमी देशों को मजबूर करना चाहता है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभाव

होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने या बंद रहने का सीधा असर भारत, चीन, जापान और यूरोपीय देशों समेत दुनिया के तमाम बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं पर पड़ता है। यदि ईरान की इस शर्त को मान लिया जाता है और यह समुद्री मार्ग पूरी तरह से खुल जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तेल की कीमतें कम होने से भारत जैसे देशों को अपनी आयात लागत घटाने में मदद मिलेगी, जिससे घरेलू स्तर पर महंगाई पर लगाम कसने में भी आसानी होगी। इसके विपरीत, यदि इस कूटनीतिक पेशकश को नजरअंदाज किया गया और तनाव का यह दौर यूं ही जारी रहा, तो वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट और अधिक गहरा सकता है, जिससे दुनिया भर में मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। अर्थशास्त्रियों और ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में कोई भी देश लंबे समय तक तेल आपूर्ति ठप होने का जोखिम नहीं उठा सकता है, यही वजह है कि ईरान के इस 48 घंटे वाले प्रस्ताव पर अमेरिका और उसके यूरोपीय मित्र देशों के भीतर गहन मंथन शुरू हो चुका है।