मध्य पूर्व के संवेदनशील देश इजरायल में राजनीतिक उथल-पुथल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हाल ही में हुए चुनावों के बाद आए अनिर्णय परिणामों के बीच, इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सैन्य प्रमुख और 'यशार' पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट को देश की नई सरकार बनाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत कर दिया है। गादी आइजेनकोट, जिन्हें देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, के सामने अब एक मजबूत और स्थायी गठबंधन सरकार बनाने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इजरायली संसद (नेसेट) में हुए हालिया राजनीतिक समीकरणों के मुताबिक, आइजेनकोट को कई दलों का समर्थन हासिल हुआ है, जिसके बाद उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता को चुनौती देते हुए देश की कमान संभालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, इस सियासी बदलाव के बीच वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच चल रही कूटनीतिक तनातनी ने इजरायल के राजनीतिक गलियारों में चिंता की लहर दौड़ा दी है।

बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 'तनावपूर्ण फोन कॉल' का अंदरूनी सच

इस राजनीतिक ड्रामे के बीच इजरायली मीडिया और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में उस तीखी फोन कॉल की चर्चा जोरों पर है जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई थी। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष और संभावित युद्धविराम (Ceasefire) के मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रशासन के कुछ फैसलों और ईरान को लेकर अपनाए जा रहे रुख पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद वाशिंगटन और तेल अवीव के संबंधों में दूरियां बढ़ने की अटकलें लगाई जाने लगीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेतन्याहू और गादी आइजेनकोट दोनों की नीतियां और दृष्टिकोण कई मायनों में एक जैसे हैं, लेकिन नेतन्याहू द्वारा ट्रंप प्रशासन पर बनाए जा रहे दबाव ने अमेरिकी नेतृत्व को नाराज कर दिया है। इस तल्खी ने इजरायल के भावी नेतृत्व के सामने अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित रखने की एक नई परीक्षा खड़ी कर दी है।

ईरान नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर गादी आइजेनकोट की कड़ी चेतावनी

प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे गादी आइजेनकोट ने नेतन्याहू की कार्यशैली और हालिया बयानों पर तीखा हमला बोला है। आइजेनकोट ने चेतावनी दी है कि नेतन्याहू की आक्रामक और विभाजनकारी राजनीतिक नीतियां न केवल देश के भीतर सामाजिक ताने-बाने को तोड़ रही हैं, बल्कि इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों और क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में आइजेनकोट का मानना है कि इजरायल को अमेरिकी सहयोग के साथ बेहद सूझबूझ से कूटनीतिक कदम उठाने की जरूरत है, न कि बिना सोचे-समझे टकराव के रास्ते पर चलना चाहिए। गादी आइजेनकोट ने संसद में अपने संबोधन के दौरान नेतन्याहू के उस बयान को भी कोसा जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों और अल्पसंख्यक अरब गुटों को लेकर तीखी टिप्पणियां की थीं। आइजेनकोट ने साफ किया कि देश को इस वक्त राजनीतिक जोड़-तोड़ से ऊपर उठकर एक आपातकालीन और समावेशी सरकार की आवश्यकता है।

संसद में बहुमत का गणित और गठबंधन की टेढ़ी खीर

इजरायली संसद (Knesset) के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश की राजनीति बेहद बंटी हुई नजर आती है। अक्टूबर के आखिर में हुए चुनावों में किसी भी एक दल या गुट को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गुट को जहां 53 सीटें मिली थीं, वहीं गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी और मध्यमार्गी गुट को 67 तक के समर्थन का आधार मिला है, जिसमें कुछ अरब दल भी शामिल हैं। हालांकि, इतने सारे वैचारिक रूप से भिन्न दलों को एक मंच पर लाकर 61 सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना आइजेनकोट के लिए आसान नहीं होगा। राष्ट्रपति हर्जोग द्वारा दिए गए 28 दिनों के भीतर यदि आइजेनकोट गठबंधन बनाने में असफल रहते हैं, तो इजरायल एक बार फिर मध्यावधि चुनावों के दलदल में फंस सकता है। यही कारण है कि इजरायली जनता और राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें हर एक दिन होने वाली बैठकों पर टिकी हुई हैं।

अमेरिकी दखल और मार-ए-लागो समझौते की चर्चा

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के जानकारों का यह भी कहना है कि वाशिंगटन इजरायल में मचे इस राजनीतिक घमासान को बहुत बारीकी से देख रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित या सक्रिय राजनीतिक समीकरणों के बीच ऐसी चर्चाएं भी हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के दोनों सियासी दिग्गजों—नेतन्याहू और गादी आइजेनकोट—को अपने फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो रिसॉर्ट में आमंत्रित करके किसी बड़े समझौते या राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन का दबाव बना सकते हैं। ट्रंप प्रशासन यह नहीं चाहता कि मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे बड़े रणनीतिक साझीदार देश में आंतरिक कलह के कारण सुरक्षा नीति कमजोर पड़े। आने वाले कुछ सप्ताह इजरायल के राजनीतिक भविष्य के साथ-साथ पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक मानचित्र की दिशा तय करने में निर्णायक साबित होंगे।