सिंधु जल समझौते पर भारत के कड़े फैसले से खतरे में पड़ी लाखों पाकिस्तानियों की जिंदगियां
दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय जल बंटवारे के समझौतों में सबसे सफल माने जाने वाले ऐतिहासिक सिंधु जल समझौते (Indus Waters Treaty - IWT) को लेकर इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक और भू-राजनीतिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ है। जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम और सत्र के दौरान पाकिस्तान की तरफ से यह गुहार लगाई गई है और गंभीर चेतावनी दी गई है कि यदि भारत ने अपने जलनीति संबंधी कड़े फैसलों और रुख में बदलाव नहीं किया, तो पाकिस्तान के भीतर लाखों-करोड़ों आम नागरिकों की जिंदगियां सीधे तौर पर खतरे में पड़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश से लेकर नई दिल्ली और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक इस बात की चर्चा जोरों पर है कि किस प्रकार भारत ने अपनी रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सिंधु जल समझौते के प्रावधानों की समीक्षा और उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने यूएनएचआरसी के मंच पर यह दुहाई दी है कि भारत द्वारा पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने या उसमें कटौती किए जाने से उनके देश में कृषि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और भीषण जल संकट के कारण मानवीय त्रासदी उत्पन्न हो सकती है। भारत सरकार ने अपने स्पष्ट रुख में हमेशा से यह बात दोहराई है कि आतंकवाद और कूटनीतिक बातचीत एक साथ नहीं चल सकती हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है।
सिंधु जल समझौते पर भारत का सख्त रुख और पाकिस्तान के माथे पर पड़े चिंता के बल
भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुए सिंधु जल समझौते के तहत नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर जो नियम तय किए गए थे, उनमें आधुनिक समय की बदलती परिस्थितियों, जल विद्युत आवश्यकताओं और सीमा पार आतंकवाद के मुद्दों को लेकर भारत लंबे समय से पुनर्विचार की मांग करता आ रहा है। भारत का यह स्पष्ट मानना है कि जब तक पड़ोसी देश अपनी धरती से संचालित होने वाली भारत विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगाता, तब तक जल जैसे संवेदनशील मुद्दों पर एकतरफा नरमी बरतना संभव नहीं है। हाल के महीनों में भारत ने जिस प्रकार इस ट्रीटी में संशोधन के लिए औपचारिक नोटिस और कूटनीतिक कदम उठाए हैं, उससे पाकिस्तान के हुक्मरानों के माथे पर गहरी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों के सामरिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत अब कूटनीति के हर मोर्चे पर ड्रैगन और पाकिस्तान जैसी ताकतों को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और जल कूटनीति (Water Diplomacy) का यह नया अध्याय भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है।
UNHRC के कार्यक्रम में पाकिस्तान की गुहार और मानवीय संकट की उठाई गई दुहाई
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के इस वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के राजनयिकों ने यह दावा किया कि सिंधु बेसिन का पानी लाखों किसानों और आम जनता के जीवन का एकमात्र आधार है, और यदि भारत ने इस समझौते के तहत मिलने वाले पानी के प्राकृतिक प्रवाह को रोका या उसमें फेरबदल किया, तो वहां अकाल और भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक बिचौलियों से यह अपील की है कि वे भारत पर दबाव बनाएं ताकि इस ऐतिहासिक समझौते को यथावत बनाए रखा जा सके। हालांकि, भारतीय कूटनीतिक दल ने इन तर्कों का करारा जवाब देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत हमेशा से अंतरराष्ट्रीय संधियों का सम्मान करता आया है, लेकिन अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय कानून के जानकारों का यह भी कहना है कि किसी भी द्विपक्षीय संधि की शर्तों की समीक्षा करना और समयानुकूल बदलाव करना हर संप्रभु राष्ट्र का अधिकार होता है, खासकर तब जब सुरक्षा के गंभीर खतरे सामने आ रहे हों।
जल सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता: भारत की नई विदेश नीति का सबसे मजबूत स्तंभ
आज के इस नए भारत में विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लिए जाने वाले फैसले पूरी तरह से अडिग और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाले होते हैं। सिंधु जल समझौते के संदर्भ में उठाया गया यह कदम केवल पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब अपनी शर्तों पर शांति और कूटनीति को आगे बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों के नागरिक भी सरकार के इस मजबूत और निर्णायक रुख का पूरा समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वे यह भली-भांति समझते हैं कि देश की सुरक्षा और समृद्धि से बड़ा कोई दूसरा मुद्दा नहीं हो सकता।
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के इस नए दौर में आगे क्या होगी दोनों देशों की चाल?
संक्षेप में कहें तो सिंधु जल समझौते पर भारत का यह सख्त रुख पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका साबित हो रहा है, और यूएनएचआरसी के मंच पर लगाई गई यह गुहार उनकी लाचारी को दर्शाती है। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अंतरराष्ट्रीय दबावों और द्विपक्षीय तनाव के बीच इस जल विवाद का क्या स्थायी समाधान निकलता है।
