'भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना बंद करें', मेलोनी की करीबी ने इतालवी नेता के 'वोट चोरी' बयान पर साधा निशाना

'भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना बंद करें', मेलोनी की करीबी ने इतालवी नेता के 'वोट चोरी' बयान पर साधा निशाना

हैदराबाद से लेकर रोम तक की सियासी गलियों में इन दिनों एक ही बयान की गूंज सुनाई दे रही है। भारतीय लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर की गई एक विदेशी राजनेता की टिप्पणी ने न केवल भारत में राजनीतिक घमासान छेड़ दिया है, बल्कि खुद इटली की सत्ताधारी राजनीति में भी तीखी बहस को जन्म दे दिया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी पार्टी 'फोर्जा इटालिया' की वरिष्ठ नेता और सांसद डेबोरा बर्गामिनी ने अपने ही देश के राजनेता जियाकोमो फिलिबेक को आड़े हाथों लेते हुए दो टूक कहा है कि यूरोप को भारत जैसे विशाल देश को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना बंद करना चाहिए। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' यानी पीईएस के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा दोहराया। बर्गामिनी ने इस हस्तक्षेप को पूरी तरह अनुचित करार देते हुए स्पष्ट किया कि जिस देश में 97 करोड़ नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करते हों, उसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर किसी बाहरी उपदेश की कतई आवश्यकता नहीं है।

डेबोरा बर्गामिनी ने सोशल मीडिया पर खोला मोर्चा और गिनाई भारत की ताकत

इटली की नेशनल डिप्टी सेक्रेटरी और मेलोनी सरकार की प्रमुख सहयोगी डेबोरा बर्गामिनी ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर एक विस्तृत पोस्ट साझा कर जियाकोमो फिलिबेक के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा कि यूरोपियन सोशलिस्ट्स एंड डेमोक्रेट्स समूह के एक इतालवी प्रतिनिधि ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित बैठक में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा पर सीधा हमला बोला। बर्गामिनी ने इस विवाद की जड़ को स्पष्ट करते हुए बताया कि भारत में विपक्षी दल मतदाता सूची में चल रहे लंबे समय से लंबित पुनरीक्षण अभियान का विरोध कर रहे हैं। इस प्रशासनिक सुधार का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची से दोहरे नामों, दिवंगत व्यक्तियों और स्थायी रूप से पलायन कर चुके लोगों के नाम हटाकर सूची को पारदर्शी बनाना है। इतालवी सांसद ने लोकतंत्र की बुनियादी शर्त याद दिलाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और आरोप लगाने की आजादी होती है, लेकिन जो लोग गंभीर आरोप लगाते हैं, उनकी यह नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी भी बनती है कि वे अपने दावों के पक्ष में ठोस सबूत पेश करें।

भारत-इटली की विशेष रणनीतिक साझेदारी और संप्रभुता का सवाल

डेबोरा बर्गामिनी ने अपने बयान में कूटनीतिक मर्यादाओं और द्विपक्षीय संबंधों की अहमियत को भी रेखांकित किया। उन्होंने याद दिलाया कि इटली और भारत के बीच एक 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' कायम है, जिसे मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 2025-2029 के संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना के आधार पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। बर्गामिनी के अनुसार, ऐसे घनिष्ठ मित्र राष्ट्र के आंतरिक राजनीतिक विमर्श में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों का दखल देना कूटनीतिक और नैतिक रूप से गलत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के पास अपनी मजबूत, स्थापित संवैधानिक राजनीतिक संस्थाएं और एक पूरी तरह स्वतंत्र न्यायपालिका मौजूद है। देश के भीतर किसी भी तरह के चुनावी विवाद, शिकायत या टकराव का समाधान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक नियमों के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए, न कि विदेशी मंचों और बाहरी नेताओं की बयानबाजी के जरिए।

हैदराबाद के 'भारत समिट 2026' में क्या हुआ था जिससे भड़का बवाल

इस पूरे सियासी बवंडर की शुरुआत 14 नवंबर को तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट 2026' से हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में करीब 70 देशों के लगभग 1,000 प्रतिनिधियों ने शिरकत की थी, जिसका घोषित उद्देश्य भू-राजनीति, जलवायु न्याय और प्रगतिशील राजनीति जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना था। इसी मंच पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में जियाकोमो फिलिबेक ने भाषण देते हुए दावा किया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और इसकी रक्षा करने का सबसे बेहतर तरीका राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होना है। फिलिबेक ने न केवल मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर राहुल गांधी के अभियान का समर्थन किया, बल्कि विपक्ष के राजनीतिक नारे 'वोट चोर, गद्दी छोड़' को भी मंच से दोहराया। सम्मेलन के दौरान फिलिबेक की इस टिप्पणी पर राहुल गांधी के मुस्कुराने और हंसने के दृश्य सामने आने के बाद भारत की घरेलू राजनीति में भी तापमान अचानक बढ़ गया।

वीजा नियमों के उल्लंघन पर भारत सरकार का सख्त रुख और भाजपा का पलटवार

विदेशी राजनेता द्वारा भारत की धरती पर आकर घरेलू राजनीति में सीधा दखल देने के मामले को भारत सरकार ने भी बेहद गंभीरता से लिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, जियाकोमो फिलिबेक ई-वीजा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आए थे। नियमों के तहत किसी भी विदेशी नागरिक को, चाहे वह किसी भी श्रेणी के वीजा पर भारत आया हो, देश के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि इस तरह की बयानबाजी सीधे तौर पर वीजा नियमों का उल्लंघन है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर चौतरफा हमला बोला है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि क्या कभी किसी ने किसी विदेशी द्वारा अपने ही देश के अपमान पर हंसते हुए देखा है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि लगातार चुनावी हार की हताशा में कांग्रेस विदेशी ताकतों और वामपंथी प्रचारकों को मंच देकर भारत की छवि वैश्विक स्तर पर धूमिल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि, विपक्षी खेमे के कुछ नेताओं ने इस विवाद का बचाव करते हुए इसे लोकतंत्र और मानवाधिकारों से जुड़ा वैश्विक मुद्दा बताया है, लेकिन इटली की सत्ताधारी पार्टी की ओर से आई इस दो-टूक नसीहत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की लोकतांत्रिक साख को मजबूत समर्थन दिया है।