मृत्युदंड पर रोक लगाने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ भारत ने क्यों किया मतदान?

मृत्युदंड पर रोक लगाने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ भारत ने क्यों किया मतदान?

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की मानवाधिकार मामलों की तीसरी समिति में एक बार फिर मृत्युदंड यानी फांसी की सजा पर वैश्विक रोक लगाने से जुड़े प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें भारत ने अपने पुराने और संवैधानिक रुख पर कायम रहते हुए इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए इस मतदान के दौरान भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को यह तय करने का पूरा कानूनी अधिकार है कि वह अपने देश में किस तरह की न्याय प्रणाली और दंड विधान लागू करना चाहता है। भारत के इस फैसले ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर यह संदेश दे दिया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता और जघन्य अपराधों के प्रति सख्त न्यायिक नीति के मामले में किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य दुनिया भर के देशों को मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने या उस पर अस्थायी रोक लगाने के लिए प्रेरित करना था, लेकिन भारत समेत कई प्रमुख देशों ने इसके विरुद्ध मतदान कर अपनी संवैधानिक स्वायत्तता को सर्वोच्च रखा।

भारत ने क्यों किया विरोध, संप्रभुता और न्याय व्यवस्था का दिया हवाला

संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपना पक्ष रखते हुए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बेहद तार्किक और संवैधानिक आधार पर इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने के कारणों को स्पष्ट किया। भारत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ऐसा कोई सर्वमान्य नियम या संधि नहीं है जो मृत्युदंड को पूरी तरह प्रतिबंधित करती हो। भारतीय कानून व्यवस्था में फांसी की सजा किसी बदले की भावना से नहीं, बल्कि समाज में कानून का शासन बनाए रखने, जघन्य अपराधों के प्रति एक मजबूत निवारक (Deterrent) तैयार करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से रखी गई है। भारत ने यह भी रेखांकित किया कि देश की संसद और स्वतंत्र न्यायपालिका ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इस कानून को बरकरार रखा है, और किसी भी देश की विशिष्ट सामाजिक, सुरक्षा और कानूनी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर उस पर एक जैसा वैश्विक नियम नहीं थोपा जा सकता।

क्या है 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' सिद्धांत और भारत में कैसे दी जाती है फांसी

भारत ने संयुक्त राष्ट्र को यह भी बताया कि भारतीय न्यायपालिका मृत्युदंड का इस्तेमाल बेहद संयम और कठोर कानूनी जांच के बाद ही करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' (Rarest of the Rare) सिद्धांत के तहत फांसी की सजा केवल उन्हीं मामलों में सुनाई जाती है, जहां अपराध की प्रकृति इतनी क्रूर और अमानवीय हो कि समाज की सामूहिक चेतना झकझोर उठे, जैसे कि आतंकवाद, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, मासूम बच्चों के साथ जघन्य बलात्कार और हत्या। इसके अलावा, भारत में मृत्युदंड पाए किसी भी दोषी को न्यायिक और संवैधानिक सुरक्षा के कई स्तर प्रदान किए जाते हैं। निचली अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि अनिवार्य होती है, जिसके बाद दोषी को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होता है। यही नहीं, न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी दोषी के पास राज्यों के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका (Mercy Petition) दायर करने का संवैधानिक विकल्प उपलब्ध रहता है।

आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर सख्त कानून क्यों है जरूरी

वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार संगठनों और यूरोपीय देशों की ओर से अक्सर मृत्युदंड को समाप्त करने की वकालत की जाती रही है, लेकिन भारत की सुरक्षा चुनौतियां कई पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग हैं। भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराधों का सामना करता आ रहा है। मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब और संसद हमले के दोषियों जैसे मामलों में देश ने देखा है कि किस तरह विदेशी प्रायोजित आतंकवाद ने निर्दोष नागरिकों की जान ली। सुरक्षा विशेषज्ञों और कानूनविदों का मानना है कि ऐसे जघन्य आतंकवादी कृत्यों के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह संभावित अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करने का भी काम करता है। यही कारण है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के उस हिस्से से भी असहमति जताई, जो मृत्युदंड को मानवाधिकारों के उल्लंघन से जोड़कर देखता है।

दुनिया के कई बड़े देश भी भारत के साथ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बंटी हुई है राय

यह पहली बार नहीं है जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मृत्युदंड पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। इससे पहले भी जब-जब महासभा में इस तरह के प्रस्ताव लाए गए हैं, भारत ने अपनी संवैधानिक नीति के अनुरूप उनके खिलाफ वोट किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी एकमत नहीं हैं। अमेरिका, जापान, सिंगापुर, चीन और कई खाड़ी देशों ने भी अपने-अपने राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया है या मतदान से दूरी बनाई है। भारत का यह कदम न केवल उसकी स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि भारतीय लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई संसद और देश की सर्वोच्च अदालत के फैसलों को किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव से ऊपर रखा जाता है।