Prabhat Vaibhav,Digital Desk : अरबपति उद्योगपति एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शीर्ष सलाहकार के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। वह ट्रम्प प्रशासन में DOGE प्रमुख के पद पर थे।
#BREAKING Elon Musk confirms exit from US government role pic.twitter.com/OJ0om8D8fp
— AFP News Agency (@AFP) May 29, 2025
मस्क ने खुद एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी और बताया कि अमेरिकी सरकार में विशेष कर्मचारी के तौर पर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे फिजूलखर्ची वाले सरकारी खर्च को कम करने का अवसर दिया। समय के साथ DOGE का मिशन और भी मजबूत होता जाएगा।
As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.
— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025
The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.
गौरतलब है कि कुछ समय से अटकलें लगाई जा रही थीं कि DOGE के काम के कारण मस्क अपने कारोबार पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। मस्क ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी। मस्क ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 'बिग ब्यूटीफुल' टैक्स बिल की खुलेआम आलोचना की थी, जिसके बाद ट्रम्प और मस्क के बीच मतभेद की खबरें आईं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मस्क को सरकारी खर्च कम करने की जिम्मेदारी सौंपी। जनवरी में जब ट्रम्प व्हाइट हाउस पहुंचे, तो उन्होंने मस्क को नए सरकारी विभाग, DOGE (सरकारी दक्षता विभाग) का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया।
मस्क ने ट्रम्प प्रशासन के एक विधेयक का खुलेआम विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे बजट घाटा कम होने के बजाय बढ़ जाएगा और DOGE के प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। दरअसल, मस्क ने ट्रंप के 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने समाचार चैनल सीबीएस न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार के दौरान विधेयक पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। मस्क ने कहा कि यह बड़ा भी हो सकता है और खूबसूरत भी, लेकिन दोनों नहीं हो सकता।
ट्रम्प के बिल में क्या है?
'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' को ट्रम्प के स्वर्ण युग विजन के तहत पेश किया गया है। इसमें 2017 में ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान की गई कर कटौती को 10 वर्षों के लिए बढ़ाने तथा सीमा सुरक्षा पर खर्च बढ़ाने का उल्लेख किया गया है।
इसके अलावा विधेयक में अमेरिकी सरकार की ऋण सीमा बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। यह विधेयक पिछले सप्ताह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किया गया था। अब इसे सीनेट के पास भेज दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अगले दशक में बजट घाटा बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा।
