Prabhat Vaibhav,Digital Desk : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने वर्ष 2025-26 में बुज़ुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए कई जन-हितैषी और ऐतिहासिक पहलें शुरू की हैं।
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 6175 करोड़ रुपये का बजट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए रखा गया था। नवंबर 2025 तक 4683.94 करोड़ रुपये वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सहायता योजनाओं के तहत जारी किए जा चुके हैं। वर्तमान में 35 लाख 29 हजार 216 लाभार्थियों को निरंतर वित्तीय सहायता मिल रही है।
बाल भिक्षावृत्ति और बाल तस्करी रोकने के लिए पहल
पंजाब सरकार ने बाल भिक्षावृत्ति और बाल तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीवनजोत 2.0 शुरू किया। इसके तहत हर माह राज्य के सभी जिलों में विशेष छापेमारी की जाती है। अब तक 766 बच्चों को भीख मांगने से बचाया गया और उनकी शिक्षा व पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए गए।
साथ ही, बाल विवाह रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाए गए। वर्ष 2025 में 64 बाल विवाह समय रहते रोके गए। राज्य भर में 2076 बाल विवाह निषेध अधिकारी इस अभियान में सक्रिय हैं।
सुरक्षित स्कूल बस और संकेत भाषा में विधानसभा कार्यवाही
सुरक्षा के लिए, सरकार ने सेफ स्कूल वाहन नीति लागू की। पिछले चार महीनों में 2385 स्कूली बसों की जांच की गई, जिनमें से 404 बसों पर चालान किया गया और सुरक्षा मानक पूरे न करने पर 2 बसों को जब्त किया गया।
पंजाब विधानसभा अब संकेत भाषा में कार्यवाही करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके लिए 1 साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, 42 स्पेशल एजुकेटर और 48 ट्रांसलेटर नियुक्त किए गए हैं। इससे बोलने और सुनने में असमर्थ लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ पाएंगे।
महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं
नेत्रहीन व्यक्तियों को निःशुल्क और दिव्यांगों को आधे किराये पर यात्रा की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के लिए 350 लाख रुपये का बजट रखा गया था, जिसमें अब तक 3.45 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
राज्यभर में स्थापित वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, पुलिस सहायता, काउंसलिंग और सुरक्षित आवास जैसी पांच प्रकार की निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नवंबर 2025 तक 5121 महिलाओं ने इसका लाभ लिया।
सरकारी बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है, जिसका लाभ हर माह लगभग 1.20 करोड़ महिलाएं उठा रही हैं। अब तक इसके लिए 450 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
आंगनवाड़ी केंद्र और गर्भवती महिलाओं को मदद
राज्य के 27,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 13 लाख 65 हजार जरूरतमंद महिलाओं को 3 करोड़ 68 लाख 72 हजार 550 सेनेटरी पैड निःशुल्क वितरित किए गए। इसके अलावा, 69,110 गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को 26.06 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजे गए।
कामकाजी महिला हॉस्टल का निर्माण
मोहाली, जालंधर और अमृतसर में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से 5 कामकाजी महिला हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। इनका निर्माण 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और सर्वांगीण विकास के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इन पहलों से पंजाब में एक खुशहाल और सुरक्षित समाज का निर्माण किया जा रहा है।
