Prabhat Vaibhav,Digital Desk : बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा, शहरी विकास, समाज कल्याण समेत कुल नौ विभागों में लगभग 5,000 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीरता दिखाते हुए राज्य के सभी 38 जिलों में संरक्षण पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे, जो घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा का काम करेंगे।
महिला संरक्षण को मिलेगी मजबूती
महिला एवं बाल विकास निगम के तहत कुल 390 संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिनका कार्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना, जागरूकता फैलाना और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करना होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए अहम फैसले:
कुल 47 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
4863 नए पदों के सृजन को स्वीकृति।
शिक्षा विभाग में 1503 पद, जिसमें सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी शामिल।
शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम में 818 पद, और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 63 पद सृजित।
भूमि मामलों की निगरानी के लिए भू-संपदा पदाधिकारी और सहायक पदाधिकारी के 40 पद संविदा पर सृजित।
महानगरों के विकास के लिए विशेष योजना
बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा जैसे शहरों के विकास के लिए 1350 पद स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही जीविका समूह के अंतर्गत सहकारी संघ में 653 पद भी सृजित किए गए हैं।
विभिन्न विभागों में अन्य प्रमुख नियुक्तियां:
BPSC के अधीन आशुलिपिक के 15 पद।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 28 पद।
पथ निर्माण विभाग में भूमि और भवन निगरानी के लिए नए अधिकारी।
राज्यपाल सचिवालय में चालकों के 2 पद।
पुलों का होगा नियमित रखरखाव
अब राज्य में बनाए गए 3968 पुलों और 532 मेगा ब्रिज व फ्लाईओवर के रखरखाव के लिए "बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं मेंटेनेंस नीति 2025" को मंजूरी दी गई है।
हवाई यात्रा होगी सस्ती
सरकार ने विमान ईंधन पर वैट की दर 29% से घटाकर 4% कर दी है, जिससे पटना सहित अन्य शहरों में हवाई सेवाएं सस्ती होंगी और क्षेत्रीय संपर्कता बढ़ेगी।
छह शहरों में जल और सीवरेज सुधार
अमृत योजना-2 के तहत सासाराम, आरा, सिवान और औरंगाबाद में जलापूर्ति व सीवरेज नेटवर्क के लिए करोड़ों की योजनाएं स्वीकृत की गईं हैं। इससे हजारों घरों को पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा और स्वच्छता में सुधार होगा।
