Prabhat Vaibhav,Digital Desk : वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते कद का एक नया उदाहरण सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने का आधिकारिक निमंत्रण दिया है। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य इजरायल-हमास युद्ध के बाद गाजा पट्टी के शासन और वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी करना है। व्यापार समझौतों और शुल्क संबंधी चर्चाओं के बीच अमेरिका द्वारा भारत को दिया गया यह निमंत्रण भारत की सशक्त कूटनीति का प्रमाण है। व्हाइट हाउस के अनुसार, इस बोर्ड की अध्यक्षता स्वयं ट्रंप करेंगे। इसमें फिलिस्तीनी प्रौद्योगिकीविदों की एक समिति और एक कार्यकारी बोर्ड भी होगा जो सलाहकार की भूमिका निभाएगा।
भारत को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने का मुख्य कारण उसकी तटस्थ और संतुलित विदेश नीति है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसे इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों स्वीकार करते हैं और सम्मान देते हैं। इज़राइल का एक मजबूत रणनीतिक साझेदार होने के साथ-साथ, भारत वर्षों से फ़िलिस्तीन को मानवीय सहायता भी प्रदान करता रहा है। हालिया संघर्ष के दौरान भी, भारत ने मिस्र के रास्ते गाज़ा को भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजी थी। भारत के अलावा, ट्रंप के 'गाज़ा शांति बोर्ड' में 4 अन्य देशों को भी आमंत्रित किया गया है। मसौदा योजना के अनुसार, इस बोर्ड की स्थायी सदस्यता चाहने वाले देशों को 1 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान देना होगा, जबकि 3 साल की सदस्यता के लिए कोई वित्तीय शर्त नहीं है।
दूसरी ओर, पाकिस्तान ने भी इस मामले में दावा किया है कि उसे भी ट्रंप से बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। हालांकि, वास्तविकता कुछ और हो सकती है। अतीत में, इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि गाजा के भविष्य में पाकिस्तान की भूमिका इजरायल को स्वीकार्य नहीं होगी। ऐसे में भारत का दावा और मजबूत हो जाता है। ट्रंप की यह पहल मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने का एक बड़ा प्रयास है और इसमें भारत जैसे लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय देश की भागीदारी से विश्व में भारत का भू-राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा। भारत अब केवल एक दर्शक नहीं है, बल्कि संघर्षों के समाधान में एक 'शांतिदूत' के रूप में उभर रहा है।
