Prabhat Vaibhav,Digital Desk : संसद का अगला मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सरकार मानसून सत्र में आठ नए विधेयक पेश कर सकती है, जिनमें खेल, खनिज, शिक्षा और कराधान से संबंधित कानून शामिल हैं।
मानसून सत्र में सरकार ला सकती है ये नए विधेयक
सूत्रों के अनुसार सरकार इस सत्र में कुछ नए विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है।
- राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक
यह विधेयक खेल संगठनों में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करना और खेल संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए स्पष्ट नियम बनाना है।
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक
यह विधेयक डोपिंग रोधी प्रणाली को और मज़बूत करेगा। इसका उद्देश्य डोपिंग पर कड़ी कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार खिलाड़ियों की निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करना है।
- भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक
यह विधेयक भारत की भूवैज्ञानिक विरासत अर्थात भू-विरासत स्थलों और महत्वपूर्ण चट्टान संरचनाओं के संरक्षण और परिरक्षण से संबंधित होगा।
- आईआईएम संशोधन विधेयक
भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) से संबंधित इन सुधारों का उद्देश्य उनके प्रशासनिक ढांचे और कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाना है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार हो सके।
- मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक
इस विधेयक का उद्देश्य मणिपुर राज्य के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून में आवश्यक तकनीकी या संरचनात्मक परिवर्तन करना है।
- कर सुधार विधेयक
यह विधेयक आयकर या अन्य कर कानूनों में संशोधन करके उन्हें सरल और अधिक पारदर्शी बनाएगा, ताकि करदाताओं को लाभ हो।
- सार्वजनिक न्यास संशोधन विधेयक
इस विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों या प्रक्रियागत उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर उन्हें प्रशासनिक दंड में परिवर्तित करना है, जिससे नागरिकों और व्यापारियों के बीच सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
- खान और खनिज सुधार विधेयक
विधेयक में खनिज संसाधनों के दोहन, आवंटन और प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ निवेश को बढ़ावा देने के उपाय भी शामिल होंगे।
इसके साथ ही आठ पुराने विधेयक भी एजेंडे में हैं।
इन नए विधेयकों के अलावा, आठ विधेयक ऐसे हैं जो पहले से ही संसद में लंबित हैं। सरकार उन्हें भी इसी सत्र में पारित कराने की कोशिश करेगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं आयकर विधेयक 2025 और भारतीय बंदरगाह विधेयक, जो देश की आर्थिक और बंदरगाह व्यवस्था से जुड़े हैं।
