Prabhat Vaibhav,Digital Desk : पंजाब आज उस बदलाव का गवाह बन चुका है, जिसकी कल्पना कभी मुश्किल लगती थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने आम जनता के जीवन से एक बड़ा आर्थिक बोझ हटा दिया है। ‘जीरो बिजली बिल’ योजना अब सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं, बल्कि पंजाब के हर घर को रोशन करने वाला ऐतिहासिक कदम बन गई है।
घर-घर राहत: 90% परिवारों को मिल रहा सीधा लाभ
आज राज्य के करीब 90 प्रतिशत परिवारों को इस योजना का सीधा फायदा मिल रहा है। सिर्फ अगस्त-सितंबर 2025 के एक बिलिंग चक्र में ही 73.87 लाख परिवारों के बिजली बिल शून्य आए। यानी लाखों घरों में अब हर महीने 1500 से 2000 रुपये की बचत हो रही है। यही बचत अब बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और परिवार की ज़रूरतों पर खर्च की जा रही है।
11 करोड़ से अधिक ‘जीरो बिल’: सरकार की ईमानदार नीति का सबूत
जुलाई 2022 में इस योजना की शुरुआत के बाद से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक, पंजाब सरकार ने 11.40 करोड़ से अधिक ‘जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल’ जारी किए हैं। वहीं, 13.46 करोड़ उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाली बिजली का लाभ मिला है। यह आँकड़ा साफ दिखाता है कि सरकार की नीतियाँ केवल कागज पर नहीं, बल्कि जमीन पर असर दिखा रही हैं।
पिछली सरकारें क्यों न कर सकीं यह काम?
सवाल लाजिमी है कि जब जनता को राहत देना इतना संभव था, तो पिछली सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर पाईं? वजह साफ है — न नीयत साफ थी, न नीति। पुराने शासन में जनता को सिर्फ ‘वोट बैंक’ की तरह देखा गया। बिजली दरें बढ़ीं, लेकिन आम आदमी की परेशानी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जबकि अब सरकार ने साबित किया है कि सही इरादा और पारदर्शी प्रशासन से आम लोगों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है।
किसानों के लिए भी राहत की सौगात
इस योजना ने केवल घरों में उजाला नहीं फैलाया, बल्कि पंजाब के 13.50 लाख किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लाई है। किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे उनकी लागत घट रही है और आय बढ़ रही है। यह पहल पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है।
लगातार जारी है राहत का सिलसिला
वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3.60 करोड़ ‘जीरो बिल’, और 2024-25 में 3.46 करोड़ ‘जीरो बिल’ जारी किए गए। यह आंकड़े दिखाते हैं कि योजना एक बार की राहत नहीं, बल्कि एक निरंतर कल्याणकारी नीति है।
स्मार्ट नीति, सिर्फ मुफ्तखोरी नहीं
‘जीरो बिजली बिल’ योजना को अक्सर ‘फ्री’ स्कीम कहा जाता है, लेकिन असल में यह एक संतुलित और स्मार्ट पॉलिसी है। जिन परिवारों की बिजली खपत 600 यूनिट तक है, उनका पूरा बिल माफ है। उन्हें न फिक्स्ड चार्ज देना पड़ता है, न मीटर रेंट और न कोई टैक्स। वहीं SC, BC और BPL उपभोक्ताओं के लिए एक ‘सुरक्षा जाल’ भी बनाया गया है, ताकि उनकी खपत थोड़ी बढ़ने पर भी उन्हें पूरा बोझ न झेलना पड़े।
‘रोशन पंजाब’ मिशन का नया अध्याय
11.40 करोड़ जीरो बिल, 90% घरों को राहत, 73.87 लाख परिवारों और 13.50 लाख किसानों को फायदा — यह आंकड़े केवल सफलता नहीं, बल्कि एक ‘नए पंजाब’ की कहानी कहते हैं। भगवंत मान सरकार का यह मॉडल दिखाता है कि पारदर्शिता, नीयत और जनता-केन्द्रित नीति से बदलाव संभव है।
पंजाब अब सिर्फ राजनीतिक वादों का नहीं, बल्कि ‘गारंटी’ पर चलने वाला राज्य बन चुका है — जहाँ हर घर में रोशनी है और हर नागरिक अपने हक के प्रति जागरूक। यही असली ‘रोशन पंजाब’ है।
