Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य की जनता के हित में तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में अपर सचिव (मुख्यमंत्री) बंशीधर तिवारी ने बताया कि बैठक में कुल 10 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से सात को स्वीकृति मिली और बाकी स्थगित कर दिए गए।
1. मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत राशि बढ़ाई
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत:
वन्यजीवों के हमले में मृतक के परिजन को अब 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।
घायल व्यक्तियों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित लोगों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
2. महिला कर्मियों को रात्री पाली में काम करने की अनुमति
राज्य में लैंगिक समानता और महिलाओं को समान अवसर देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि अब:
दुकानों और प्रतिष्ठानों में महिला कर्मियों को रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि पाली में काम करने की अनुमति होगी।
महिला कर्मियों की सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध होंगे।
रात्री पाली में काम करने के लिए महिला कर्मियों की पूर्व लिखित सहमति आवश्यक होगी।
इस निर्णय से महिला कर्मचारियों को काम के नए अवसर मिलेंगे और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
3. देहरादून में नियो मेट्रो की जगह ईबीआरटीएस
राजधानी देहरादून में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने नियो मेट्रो परियोजना को छोड़कर ईबीआरटीएस (Elevated Bus Rapid Transit System) को अपनाने का निर्णय लिया।
कैबिनेट ने विस्तृत चर्चा के बाद ईबीआरटीएस की डीपीआर तैयार करने का निर्णय लिया।
यह कदम देहरादून में यातायात और परिवहन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है।
पूर्व में नियो मेट्रो परियोजना पर केंद्र ने कुछ सुझाव दिए थे, जिनके आधार पर सरकार ने ईबीआरटीएस को प्राथमिकता दी।
