Prabhat Vaibhav,Digital Desk : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। सरकार की योजना है कि आने वाले दो महीनों के भीतर प्रदेश की 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कर दी जाएं। इन लाइब्रेरी का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग देना है।
इस काम के लिए जिलों में गठित समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक माह के भीतर लाइब्रेरी से जुड़े आवश्यक सामान जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर और अन्य सामग्री की खरीद का ऑर्डर दें। पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 454 करोड़ रुपये का बजट मिला है, जिसके अंतर्गत हर एक लाइब्रेरी पर लगभग चार लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
इस राशि में से दो लाख रुपये से बुनियादी ढांचे जैसे कंप्यूटर, कुर्सी, मेज आदि की व्यवस्था की जाएगी, जबकि बाकी दो लाख रुपये से नेशनल बुक ट्रस्ट से किताबें खरीदी जाएंगी। कौन सी किताबें खरीदी जाएंगी, इसका निर्णय जिला स्तर पर बनी समितियां करेंगी।
इस योजना से ग्रामीण छात्रों को डिजिटल जानकारी की बेहतर पहुंच मिलेगी। इससे न सिर्फ पढ़ाई में मदद मिलेगी, बल्कि शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी सुलभ होगी। सरकार का मानना है कि इससे गांवों में शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा और डिजिटल इंडिया के सपने को मजबूती मिलेगी।
