Prabhat Vaibhav,Digital Desk : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में पेश किए गए Budget 2026 में बिहार के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों की घोषणा की है। इसमें शिप रिपेयरिंग सेंटर, रेल कॉरिडोर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और लघु उद्योग के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। बिहार में इन घोषणाओं से रोजगार, शिक्षा और आर्थिक विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
शिप रिपेयरिंग सेंटर: बिहार में जल मार्ग का विकास
केंद्रीय बजट में वाराणसी और पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर बनाने का एलान किया गया है। इसका उद्देश्य गंगा समेत अन्य नदियों के माध्यम से माल ढुलाई और व्यापार को बढ़ावा देना है। इससे न केवल नौवहन क्षेत्र मजबूत होगा बल्कि बिहार में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।
रेल कॉरिडोर: राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ेगी
वित्त मंत्री ने देश में सात नए रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। इनमें से वाराणसी-सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा बिहार से गुजरेगा। इससे राज्य में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और परिवहन नेटवर्क मजबूत होगा।
छात्रों और युवाओं के लिए खास प्रावधान
बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश के हर जिले में बालिका छात्रावास स्थापित करने की योजना है।
अटल टिंकरिंग लैब के लिए 32 सौ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे बिहार के 76 स्कूलों में इनोवेशन, रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा।
विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण भी बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास होगा, जिससे बिहार के विश्वविद्यालयों को शिक्षा और शोध में लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बिहार में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए 4,770 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
कैंसर उपचार की 17 दवाओं और सात दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को आयात शुल्क मुक्त किया गया है, जिससे सस्ती और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का मार्ग खुलेगा।
पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा
बिहार के बोधगया के महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए 10 हजार गाइडों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।
नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड के जरिए सभी प्रमुख स्थलों का डिजिटल डाटा तैयार किया जाएगा।
युवाओं के लिए 'ऑरेंज इकोनॉमी'
देश के 15,000 माध्यमिक स्कूल और 500 महाविद्यालयों में AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics) कंटेंट क्रिएटर लैब खोली जाएंगी।
सरकार अगले पांच वर्षों में 1.5 लाख हेल्थकेयर गिवर्स और 1 लाख सहयोगी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर तैयार करने की योजना बना रही है।
किसानों और लघु उद्योगों के लिए लाभ
बिहार में 20 हजार से अधिक पशु चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे।
देश के 500 जलाशयों और अमृत सरोवर के विकास से मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा।
10 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विकास निधि के लिए किया गया है। क्लस्टर आधारित स्व-सहायता उद्यम और टेक्सटाइल पार्क बिहार में बुनकरों की आय बढ़ाएंगे।
शहर और हवाई अड्डों का विकास
नए हवाई अड्डे बिहार के भविष्य की जरूरतों को पूरा करेंगे। पटना हवाई अड्डे का विस्तार और बिहटा में नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा।
पश्चिमी कोसी नहर (ERM) विकास परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे 50 हजार हेक्टेयर भूमि पर खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा।
नई इलेक्ट्रिक बसें और शहरी आर्थिक क्षेत्रों में पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
