Prabhat Vaibhav,Digital Desk : पंजाब में आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में राज्य के विकास और लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं।
लुधियाना में बनेगी नई सब-तहसील, बरनाला को नगर निगम का दर्जा
बैठक के बाद सीएम भगवंत मान ने बताया कि लुधियाना नॉर्थ में नई सब-तहसील बनाने को मंजूरी दी गई है। इस नई सब-तहसील में चार पटवार सेक्टर और एक कानूनगो सेक्टर शामिल होगा। इसके अलावा, लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए बरनाला नगर परिषद को नगर निगम में अपग्रेड करने का फैसला किया गया है।
पंजाब एकीकृत भवन नियम 2025 को हरी झंडी
सीएम मान ने कहा कि सरकार ने “पंजाब एकीकृत भवन नियम 2025” को मंजूरी दी है। इस नए नियम के तहत मकान निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अब लोग सेल्फ-सर्टिफिकेशन के जरिए नक्शा पास करवा सकेंगे। इसके साथ ही इमारत की ऊंचाई की सीमा 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर कर दी गई है।
डेराबस्सी में बनेगा 100 बेड का ESI अस्पताल
बैठक में यह भी तय हुआ कि डेराबस्सी में 100 बिस्तरों वाला ESI अस्पताल बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही Rehabilitation Rules 2025 में संशोधन किया गया है। अब निजी नशा मुक्ति केंद्रों में मरीजों की बायोमेट्रिक हाज़िरी अनिवार्य होगी और दवाओं का निरीक्षण सरकार की निगरानी में किया जाएगा।
खेल विभाग में डॉक्टरों की नियुक्ति होगी
खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मान सरकार ने खेल विभाग में 100 से अधिक मेडिकल पदों को मंजूरी दी है। इन पदों पर डॉक्टर नियुक्त किए जाएंगे ताकि खिलाड़ियों को समय पर चिकित्सकीय सहायता मिल सके।
कैबिनेट बैठक के मुख्य निर्णय
- पंजाब एकीकृत भवन नियम 2025 को मंजूरी
- लुधियाना उत्तर में नई उप-तहसील की स्थापना
- बरनाला नगर परिषद को नगर निगम में अपग्रेड
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (पंजाब) और पंजीकरण शुल्क नियमों में संशोधन
- खेल विभाग में 100 से अधिक पदों की भर्ती
- डेराबस्सी में 100 बेड का नया ESI अस्पताल
- पुनर्वास नियम 2025 में संशोधन को मंजूरी
पराली विवाद पर बोले भगवंत मान
पराली को लेकर सीएम मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “भाजपा की केंद्र सरकार हर साल पराली के मुद्दे पर पंजाब को दोष देती है। इस बार तो अभी हमारी 80 प्रतिशत धान की फसल भी नहीं कटी, फिर भी भाजपा के मंत्री दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमारे अन्नदाताओं को बदनाम करना बंद करे भाजपा।”
