Prabhat Vaibhav,Digital Desk : पंजाब में प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने कुछ छोटे और एक-दूसरे से संबंधित विभागों के एकीकरण की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य है शासन को चुस्त-दुरुस्त बनाना, प्रक्रियाओं को सरल करना और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना।
वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग के अधीन आने वाले कई निदेशालयों—जैसे कि लघु बचत, बैंकिंग, लॉटरी, वित्तीय संसाधन एवं आर्थिक खुफिया, और सार्वजनिक उद्यम—के विलय को मंजूरी दे दी है। इस समेकन से न केवल शासन व्यवस्था अधिक संगठित होगी, बल्कि इससे राज्य को हर वर्ष करीब 2.64 करोड़ रुपये की बचत भी होगी।
चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ तेज़ निर्णय लेने और उनका समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहती है। विभागों का यह विलय उसी दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है।
उन्होंने यह भी कहा कि इस बदलाव से न केवल सरकार को लाभ होगा, बल्कि आम जनता को भी सेवाएं अधिक प्रभावी, समयबद्ध और सुगम रूप में प्राप्त होंगी। विभागों की कार्यप्रणाली और असर दोनों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।
पंजाब सरकार की यह पहल राज्य के प्रशासनिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, जो अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकती है।
