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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : समस्तीपुर जिले में कई महत्वपूर्ण सड़क और एक्सप्रेस-वे परियोजनाएं अब भी कई प्रशासनिक और भूमि संबंधी अड़चनों के बीच फंसी हुई हैं। भूमि अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान और अधिसूचना की धीमी प्रक्रिया के कारण इन परियोजनाओं में देरी हो रही है। इसके अलावा, अतिक्रमण भी कार्यों को प्रभावित कर रहा है।

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे:
मोरवा, सरायरंजन, उजियारपुर, विभूतिपुर और रोसड़ा क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना प्रक्रिया अभी शुरू हुई है।

हल्दिया-रक्सौल 6 लेन एक्सप्रेस-वे:
कल्याणपुर, वारिसनगर, खानपुर, उजियारपुर और विभूतिपुर में अधिसूचना प्रकाशन के लिए प्रस्ताव नई दिल्ली भेजा गया है, लेकिन मुख्यालय स्तर से अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ।

हाजीपुर-महनार-मोहीउद्दीननगर-बछवाड़ा एनएच 112बी परियोजना:
लगभग 90% कार्य पूरा होने के बावजूद मोहनपुर, विद्यापतिनगर, मोहिउद्दीननगर और पटोरी में भूमि की समस्या के कारण काम बाधित है। मंदिर, झोपड़ी, पेड़ और गेट जैसे अड़चनें भी इसमें बाधा बन रही हैं।

रोसड़ा-बहेड़ी-दरभंगा मार्ग:
इस मार्ग में 25% काम पूरा हो चुका है, लेकिन शिवाजीनगर के भटौरा गांव और खानपुर प्रखंड के श्रीपुर गाहर पंचायत में मुआवजा राशि भुगतान की धीमी गति के कारण क्रमशः 1500 और 1400 मीटर का कार्य बाधित है।

मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट:
ताजपुर-बख्तियार ब्रिज और फोरलेन परियोजनाएं अभी भी भूमि अधिग्रहण की समस्याओं से जूझ रही हैं। पटोरी के मौजा चकसाहो और सरहद माधो में छुटे हुए खेसराओं के अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी चल रही है।

एनएच 322 मथुरापुर-मुक्तापुर मार्ग:
सड़क किनारे बने पक्के अतिक्रमण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। इसके लिए सदर एसडीओ और वारिसनगर सीओ से सहयोग लिया जा रहा है। मगरदही घाट पर नए पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, और पुराने पुल को हटाने का काम भी चल रहा है।

दरभंगा मार्ग के बासुदेवपुर चौड़ीकरण:
भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। गजट प्रकाशन हेतु भूमि की किस्म निर्धारित करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई है।

रोसड़ा और सरायरंजन बाईपास:
दोनों बाईपास परियोजनाएं अभी विभागीय स्तर पर ही अटकी हुई हैं। रोसड़ा बाईपास पर विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट लंबित है, जबकि सरायरंजन में जनसुनवाई की रिपोर्ट का इंतजार है।

डीएम समस्तीपुर रोशन कुशवाहा ने कहा कि जिले में एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन सभी योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।