Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 63 तहसीलदारों को उप जिलाधिकारी (SDM) के पद पर पदोन्नत कर दिया है। सोमवार को नियुक्ति विभाग ने इसके संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए। इस पदोन्नति के साथ इन अधिकारियों को 7वें वेतनमान के तहत संशोधित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में ₹56,100 से ₹1,77,500 तक वेतन मिलेगा।
पदोन्नति की यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) में 26 जून को हुई डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक के बाद पूरी की गई। खास बात यह है कि इन अधिकारियों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही एसडीएम पद की जिम्मेदारी संभालनी होगी और उनका परिवीक्षा काल दो वर्ष का होगा।
सरकार द्वारा जारी आदेश में दो विशेष मामलों का उल्लेख किया गया है:
श्रावस्ती में तैनात प्रदुमन कुमार को उनके कनिष्ठ अधिकारी विनोद कुमार की पदोन्नति के आधार पर 20 मार्च 2025 से नोशनल प्रोन्नति दी गई है। कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उन्हें वास्तविक प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। उनकी वरिष्ठता बाद में तय की जाएगी।
आगरा में तैनात श्रद्धा पांडेय को भी उन्हीं की कनिष्ठ रानी गरिमा जायसवाल की 30 जून 2023 की पदोन्नति तिथि से नोशनल प्रोन्नति दी गई है। कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से वास्तविक पदोन्नति मान्य होगी, और उनकी वरिष्ठता भी बाद में तय की जाएगी।
सरकार ने यह फैसला राज्य प्रशासन को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से लिया है। इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी और जवाबदेही आने की उम्मीद है।
