Prabhat Vaibhav,Digital Desk : नए साल के जश्न और कार्यक्रमों के दौरान राज्य में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में आपराधिक गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसे मामलों में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी।
मंगलवार को मुख्यमंत्री ने सचिवालय में नववर्ष के दौरान यातायात प्रबंधन, पर्यटकों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंगलवार से लेकर 5 जनवरी 2026 तक पूरे प्रदेश में यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, यह प्राथमिकता होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने पुलिस को नियमित रूप से रात में गश्त करने और वरिष्ठ अधिकारियों को खुद मैदान में उतरकर व्यवस्थाओं की निगरानी करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ निर्देश देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीन पर हालात कैसे हैं, यह देखना भी जरूरी है।
उन्होंने प्रमुख पर्यटक स्थलों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और ज्यादा आवागमन वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के निर्देश दिए। सभी जिलों में पार्किंग, मूलभूत सुविधाएं और सड़क सुरक्षा बेहतर रखने पर जोर दिया गया। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी नजर रखने और शराब की दुकानों के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि चेकिंग के नाम पर आम जनता और पर्यटकों को बेवजह परेशान न किया जाए।
अतिक्रमण पर सख्ती, संयुक्त कार्रवाई के निर्देश
शहरी क्षेत्रों में बढ़ते अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि देहरादून समेत अन्य शहरों में सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए। इसके लिए जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस, परिवहन विभाग और विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीमों को लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में होटल और रिसॉर्ट्स में अग्नि सुरक्षा सहित सभी जरूरी व्यवस्थाओं की जांच सुनिश्चित करने को कहा गया।
शीतकालीन यात्रा और स्वच्छता पर भी फोकस
मुख्यमंत्री ने शीतकालीन यात्रा को देखते हुए व्यवस्थाएं सुचारू रखने, पर्यटकों के लिए सूचना केंद्रों की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और अलाव की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने तथा प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के लिए व्यापक अभियान चलाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के साथ-साथ आम जनता की भागीदारी भी जरूरी है।
इस बैठक में अनुश्रवण विकास परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
