Prabhat Vaibhav,Digital Desk : प्रदेश सरकार सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत आने वाले आवेदन अब ऑनलाइन स्वीकार करने और उनका निस्तारण भी ऑनलाइन करने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में बुधवार को मेरठ में मंडल के सभी जनपदों के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग अधिकारियों को यह प्रशिक्षण देंगे, जिसमें उन्हें आरटीआई आवेदनों को ऑनलाइन प्राप्त करने और उनके नियमानुसार निस्तारण करने के तरीके सिखाए जाएंगे।
मंडलायुक्त हर्षिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि अब तक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाले आवेदन समय पर निस्तारित न होने के कारण सूचना आयोग द्वारा अधिकारियों पर जुर्माने की कार्रवाई होती रही है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया है।
इस नई प्रणाली के तहत, जनपदों के विभिन्न विभागों में कार्यरत जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और अन्य पदाधिकारियों को आवेदन प्राप्त करने, उनका ट्रैक रखने और नियमानुसार निस्तारण करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में आयोजित किया गया।
इस कदम से न केवल आवेदन प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
