केंद्र की मोदी सरकार ने सीनियर अधिवक्ता तुषार मेहता का सॉलिसिटर जनरल के रूप में तीसरी बार कार्यकाल बढ़ा दिया है। शुक्रवार शाम को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। मेहता को 10 अक्टूबर, 2018 को सालिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था और तब से उन्हें दो बार विस्तार दिया जा चुका है। अब केंद्र सरकार के नए नोटिफिकेशन के तहत उन्‍हें एक जुलाई 2023 से इस पद पर तीन साल के लिए तीसरा कार्यकाल दिया जा रहा है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, मेहता के अलावा, छह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को भी सुप्रीम कोर्ट के वास्ते तीन साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। इनमें विक्रमजीत बनर्जी, के एम नटराज, बलबीर सिंह, एस वी राजू, एन वेंकटरमन और ऐश्वर्या भाटी शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के लिए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के लिए सत्यपाल जैन, गुजरात हाई कोर्ट के लिए देवांग गिरीश व्यास और पटना हाई कोर्ट के लिए कृष्ण नंदन सिंह को भी तीन साल के लिए पुनर्नियुक्ति प्रदान की गयी है।

सॉलिसिटर जनरल का काम केंद्र सरकार को देश के सभी मुद्दों पर कानूनी राय देना होता है। सुप्रीम कोर्ट में सभी मसलों पर केंद्र सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल और उनके अंतर्गत काम करने वाली एडिशनल सलिसिटर जनरल की टीम करती है। तुषार मेहता ने गुजरात विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की है। उन्हें कर्नाटक स्टेट ला यूनिवर्सिटी से मानद डाक्टरेट की उपाधि भी मिली है। 

तुषार मेहता ने 1987 में एक वकील के रूप में अपना कार्य शुरू किया था और 2007 में 42 साल की उम्र में गुजरात हाई कोर्ट की ओर से उन्हें वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था। मेहता 2008 में अतिरिक्त एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। तुषार मेहता को 2014 में भारत के अतिरिक्त सालिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद मेहता को 2018 में भारत के सालिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया।