Prabhat Vaibhav,Digital Desk : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने पर राजधानी के परेड ग्राउंड में आयोजित '4 साल बेमिसाल' कार्यक्रम को संबोधित किया। भावुक और जोश से भरे अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि चार साल पहले इसी मैदान में उन्होंने देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित करने का जो संकल्प लिया था, वह अब 'सिद्धि' में बदल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन शब्दों को दोहराया कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और उनकी सरकार इसी मिशन पर रात-दिन काम कर रही है।
आर्थिक छलांग: डेढ़ गुना बढ़ी आर्थिकी, प्रति व्यक्ति आय में 41% का उछाल
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए चौंकाने वाले आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षों में राज्य की आर्थिकी (Economy) में डेढ़ गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
GSDP ग्रोथ: पिछले एक साल में राज्य की विकास दर 7.23% रही।
प्रति व्यक्ति आय: नागरिकों की औसत आय में 41% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई।
निवेश की बाढ़: ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए 3.76 लाख करोड़ के एमओयू (MoU) हुए, जिनमें से 1 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतर चुका है।
रिवर्स पलायन: सरकार के प्रयासों से पहाड़ों की ओर वापस लौटने वाले लोगों (रिवर्स पलायन) की संख्या में 44% का इजाफा हुआ है।
युवा शक्ति को न्याय: 30 हजार सरकारी नौकरियां और नकल माफिया पर नकेल
भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पहले नकल माफिया युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते थे, लेकिन आज राज्य में देश का सबसे सख्त 'नकल विरोधी कानून' लागू है।
रोजगार: पिछले साढे चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी गई हैं।
कड़ी कार्रवाई: 100 से अधिक नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अब केवल 'छोटी मछलियां' नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के बड़े मगरमच्छों को भी बख्शा नहीं जा रहा है।
देवभूमि के स्वरूप की रक्षा: UCC और अतिक्रमण पर प्रहार
सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय (Demographic) सुरक्षा पर बोलते हुए सीएम धामी ने अपनी सरकार के साहसिक फैसलों को गिनाया।
समान नागरिक संहिता (UCC): उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू किया।
अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड: सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाकर 12 हजार एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया गया।
मदरसा शिक्षा: मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की कि इस वर्ष जुलाई से राज्य के सभी मदरसों में केवल सरकारी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा।
ऑपरेशन कालनेमि: छद्म भेष धारण कर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड का डंका: नीति आयोग की रिपोर्ट में अव्वल
मुख्यमंत्री ने गर्व से बताया कि केंद्र सरकार और विभिन्न स्वतंत्र संस्थाओं ने उत्तराखंड के विकास मॉडल पर मुहर लगाई है।
सतत विकास (SDG): नीति आयोग के इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर रहा।
खनन सुधार: खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए उत्तराखंड को देशभर में दूसरा स्थान और 200 करोड़ का पुरस्कार मिला।
फिल्म फ्रेंडली: लगातार चार वर्षों से राज्य 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट' का गौरव प्राप्त कर रहा है।
नई कार्य संस्कृति: जिसका शिलान्यास, उसी का लोकार्पण
सीएम धामी ने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले केवल घोषणाएं होती थीं, लेकिन आज 'कार्य संस्कृति' बदल गई है। अब दलालों और बिचौलियों का सफाया हो चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस योजना का पत्थर उनकी सरकार रखती है, उसे तय समय सीमा के भीतर पूरा कर उसका फीता भी वही काटती है। परेड मैदान पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने कनक चौक से एक भव्य रोड शो भी किया, जहां जनता ने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया।
