सीएम धामी ने कहा कि नाबार्ड ने 30 हजार करोड़ से ज्यादा ऋण योजना को तैयार किया है। प्रदेश के विकास के लिए वरदान साबित होगा। ऋण व्यवस्था में निगरानी और ज्यादा दूरदर्शिता का होना भी जरूरी तभी कृषि, उद्यान, बागवानी के क्षेत्र में किसान ज्यादा से ज्यादा ऋण ले सकते हैं।

आज सुभाष रोड स्थित एक होटल में सीएम धामी ने नाबार्ड की तरफ से आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 में बतौर चीफ गेस्ट यह बातें कहीं। इस दौरान नाबार्ड की तरफ से तैयार स्टेट फोकस पेपर 2023-24 का विमोचन किया। नाबार्ड की तरफ से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखण्ड राज्य के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में 30301 करोड़ रुपये की ऋण संभाव्यता का आंकलन किया गया है जो बीते साल की तुलना में 6.22 फीसद ज्यादा है।

उत्तराखंड के सीएम ने नाबार्ड अफसरों को नसीहत देते हुए कहा कि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाएं। कृषि,उद्यान,बागवानी के क्षेत्र में किसान नाबार्ड से लोन ले सकते हैं। ऋण व्यवस्था में निगरानी और दूरदर्शिता का होना बहुत जरूरी है।

पुष्कर सिंह ने कहा कि देवभूमि में कृषि, बागवानी और लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की ऋण योजना तैयार की है, जो बीते वर्ष की तुलना में 6.22 प्रतिशत ज्यादा है। यह हमारे किसानों, बागवानी और छोटे-छोटे उद्योगों में लगे लोगों की आजीविका बढ़ाने में कारगर साबित होगा।