Prabhat Vaibhav,Digital Desk : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें हरीत हाइड्रोजन नीति 2026, निजी विश्वविद्यालय स्थापना, औद्योगिक भूमि विकास, भू-जल शुल्क निर्धारण, जनजाति कल्याण ढांचे का पुनर्गठन, सामरिक हवाई पट्टियों का एल.ए.जी. संचालन, चिकित्सा स्वास्थ्य दिशा-निर्देश और भूमि अर्जन प्रक्रिया शामिल हैं।
कैबिनेट ने विशेष रूप से कहा कि उत्तराखण्ड ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2026 प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जल विद्युत और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हरित हाइड्रोजन उत्पादन में किया जाएगा, जिससे रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए देहरादून में “जी.आर.डी. उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय” की स्थापना को मंजूरी दी गई है। औद्योगिक भूमि वितरण और भू-जल शुल्क का निर्धारण राज्य के औद्योगिक एवं जल प्रबंधन नीतियों में सुधार लाएगा।
