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Uttarakhand Budget Session : उत्तराखंड बजट सत्र : इतने घंटे चली सदन की कार्यवाही, भू-कानून समेत कुल 13 विधेयक सदन से पास

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देहरादून। पंचम विधानसभा का बजट सत्र में सदन की कार्यवाही कुल 37 घंटे 49 मिनट तक चली। सदन में भू-कानून समेत कुल 13 विधेयक सदन से पास हुए। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हुआ था। शनिवार शाम विधानसभा बजट सत्र वर्ष 2025 की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है।

ये विधेयक हुए पारित:- उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2025-उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानो में) (निरसन) विधेयक, 2025-उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2025-उत्तराखण्ड राज्य कीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2025-उत्तराखण्ड निरसन विधेयक, 2025-उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2025-उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिये क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2025-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2025-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025-उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025-उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 प्रवर समिति द्वारा मूलरूप में यथासंस्तुत-उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2025

वापस विधेयक:-उत्तराखण्ड राज्य कीड़ा विश्वविद्यालय, 2024संकल्प:जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024/जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024' 2024 की संख्या 5 2024 को संकल्प के द्वारा अंगीकृत किया गया।

अध्यादेश:-उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अध्यादेश, 2024-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024-उत्तराखण्ड राज्य कीड़ा विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2024

प्रश्नों का विवरण: कुल प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न, 30कुल प्राप्त तारांकित/अतारांकित प्रश्न,496 कुल प्राप्त प्रश्न 526।अल्पसूचित स्वीका-11,उत्तरित -06,तारांकित स्वीकार-163,उत्तरित -35,अतारांकित स्वीकार- 331,उत्तरित -97,स्थगित प्रश्न-02,निरस्त / अस्वीकार/19 कुल योग- 526,उत्तरित 138 रहा।

प्रतिवेदन:- केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट

-केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104(4) के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक लेखा विवरण

-केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-181 के अधीन अधिसूचित किये गये विनियमों का संकलन

-उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष, 2020-21 एवं 2021-22 के प्रतिवेदन

-उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23

-आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखण्ड वर्ष 2024-2025

-सेवा का अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 (एटीआर सहित)

-पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक लेखा विवरण,

-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के तेईसवें वार्षिक प्रतिवदेन (अवधि 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024)

-भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबन्धन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (प्रतिवेदन संख्या-03 वर्ष 2024)

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (प्रतिवेदन संख्या-04 वर्ष 2024)

-भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (प्रतिवेदन संख्या-05 वर्ष 2024)

-भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (प्रतिवेदन संख्या-06 वर्ष 2024)

-भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2023-2024 के वित्त एवं विनियोग लेखे प्रतिवेदन।

- उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम का प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2021-22)

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