Prabhat Vaibhav, Digital Desk: बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं और आम लोगों के बेहतर भविष्य के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब प्रदेश के नौ प्रमंडलीय जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, जहां युवाओं को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलेगा। इन स्किल सेंटरों का संचालन राज्य सरकार के साथ-साथ विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी और औद्योगिक संस्थानों के सहयोग से किया जाएगा।
सरकार ने इन नौ मेगा स्किल सेंटरों के निर्माण के लिए 280.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में करीब 22,000 युवाओं को इन केंद्रों से प्रशिक्षण मिल सकेगा, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जहां कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि यह पहल युवाओं के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी।
विज्ञापन नीति में बड़ा बदलाव
राज्य सरकार ने बिहार नगर निगम क्षेत्र की विज्ञापन नियमावली में संशोधन किया है। अब होर्डिंग्स, वाहनों, भवनों और जमीनों पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की दरें नए सिरे से तय होंगी। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर निकायों में क्लस्टर बनाकर एक केंद्रीकृत प्रणाली विकसित की जाएगी। अब सभी विज्ञापन प्रदर्शनों के लिए नगर विकास और आवास विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आपत्तिजनक (निगेटिव) विज्ञापनों को रोकने के लिए भी नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
जनजातीय समुदायों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ
पीएम जनजाति न्याय महाअभियान (PM-Janman) के तहत बिहार के नौ अनुसूचित जनजाति समुदायों—असुर, बिरहोर, बिरजीया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहैया, शौर्य पहाड़िया और सावर—को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। इन समुदायों के पात्र परिवारों को दो लाख रुपये की सहायता चार किश्तों में दी जाएगी, जिससे वे अपने घर बना सकें।
छह डॉक्टर सेवा से बर्खास्त
मंत्रिमंडल ने छह डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है, जो लंबे समय से बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित थे। इनमें डॉ. मो. फिरदौस, डॉ. जागृति सोनम, डॉ. अनामिका कुमार, डॉ. अनुपम कुमारी, डॉ. अनुपम कुमार (दंत चिकित्सक) और डॉ. अभिनव कुमार शामिल हैं।
अन्य अहम फैसले
बाढ़ नियंत्रण के लिए 100 करोड़ की लागत वाली दो योजनाएं मंजूर की गईं। इसमें हसनपुर-बनिया से सगुनी के बीच 8.33 किमी नया तटबंध बनाया जाएगा, और बख्तियारपुर प्रखंड में गंगा चैनल के दाएं किनारे पर सुरक्षा कार्य होंगे।
बिहार बाल विकास लिपिकीय संवर्ग संशोधन नियमावली 2025 स्वीकृत।
बिहार खेल सेवा, अधीनस्थ खेल सेवा, खेल लिपिकीय एवं गव्य भर्ती से जुड़ी नई नियमावलियां 2025 के लिए मंजूर। इसके तहत खेल प्रतिभाओं की भर्ती प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा।
