Prabhat Vaibhav,Digital Desk : भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार और कार प्रेमियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भारत सरकार और 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ के बीच हस्ताक्षरित होने जा रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस ऐतिहासिक समझौते के तहत, भारत ने यूरोपीय कारों पर आयात कर में तत्काल प्रभाव से भारी कमी करने पर सहमति जताई है। यह खबर मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी लग्जरी कारों के प्रेमियों के लिए खुशखबरी है।
शुल्क में सीधे 70% की कमी?
सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में भारत आयातित कारों पर 110% का भारी शुल्क लगाता है। प्रस्तावित समझौते के अनुसार, भारत इस शुल्क को घटाकर 40% करने को तैयार है। यानी, इसमें सीधे तौर पर 70% की कमी होगी। इतना ही नहीं, भविष्य में इस कर को घटाकर मात्र 10% करने की भी योजना है। यदि यह निर्णय स्वीकृत हो जाता है, तो फॉक्सवैगन, मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी दिग्गज यूरोपीय कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश करना और बिक्री करना आसान हो जाएगा।
अमेरिका का दबाव और भारत का अवसर
इस समझौते के पीछे एक अहम वजह वैश्विक राजनीति भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं, जिसका यूरोपीय देश विरोध कर रहे हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने फरवरी से आठ यूरोपीय संघ देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध और अनिश्चितता के माहौल में यूरोपीय संघ ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में तेजी दिखाई है।
"सभी सौदों की जननी"
इस समझौते का महत्व इतना अधिक है कि इसे "सभी समझौतों की जननी" कहा जा रहा है।
दिनांक: इस समझौते पर मंगलवार, 27 जनवरी, 2026 को हस्ताक्षर होने की संभावना है।
भविष्य की संभावनाएं: एमके ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह समझौता वित्तीय वर्ष 2031 तक यूरोपीय संघ के साथ भारत के 'व्यापार अधिशेष' को 51 अरब डॉलर तक बढ़ा सकता है।
निर्यात में वृद्धि: भारतीय निर्यात में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी 17.3% से बढ़कर 23% होने की उम्मीद है।
यह समझौता पिछले एक दशक से बातचीत के दौर से चल रहा है, लेकिन अब, बदलती वैश्विक परिस्थितियों में, दोनों पक्ष इसे तेजी से अंतिम रूप दे रहे हैं। हालांकि, आधिकारिक घोषणा से पहले अंतिम समय में मामूली बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
