Prabhat Vaibhav,Digital Desk : ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत वार्डों के परिसीमन का काम 10 अगस्त को पूरा कर लेने के बाद भी 55 जिलों ने अभी तक अपनी रिपोर्ट निदेशालय को नहीं भेजी है।
जिसकी वजह से राज्य स्तर पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या कितनी घटी अथवा बढ़ी इसका ब्यौरा तैयार किए जाने का कार्य रुका है। निदेशालय ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि तीन दिन के अंदर वे परिसीमन की रिपोर्ट हर हाल में भेज दें।
लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, चित्रकूट, अमरोहा, सिद्धार्थनगर, जालाौन सहित कुल 20 जिलों से अभी परिसीमन की रिपोर्ट आई है। सभी जिलों की रिपोर्ट आ जाने पर प्रदेश स्तर पर कुल कितने वार्ड घटे अथवा बढ़े हैं इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह के मुताबिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सीटों के आरक्षण का काम होना है। इसके लिए अभी समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाना है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही आरक्षण का काम शुरू किया जाएगा।
गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वार्डों परिसीमन की प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू की गई थी। जिले स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों की प्रस्तावित सूची की तैयारी और उसका प्रकाशन 23 से 28 जुलाई के बीच किया गया।
29 जुलाई से दो अगस्त के बीच प्रस्तावित वार्डों पर आपत्तियां ली गई थीं। तीन से पांच अगस्त के बीच आपत्तियों के निस्तारण के बाद वार्डों की अंतिम सूची का प्रकाशन जिला स्तर पर की गई। इस प्रक्रिया के बाद 12 अगस्त तक परिसीमन की पूरी रिपोर्ट हार्डकापी में निदेशालय को भेजनी थी। 18 अगस्त तक महज 20 जिले ही निदेशालय को रिपोर्ट भेजे थे।
