Prabhat Vaibhav,Digital Desk : जिला प्रशासन ने पंचायतों में आवंटित सरकारी योजनाओं के मद में मिली राशि खर्च न करने वाले पंचायत सचिवों और लेखापालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी संजीव कुमार ने गत जिलाधिकारी समीक्षा बैठक में योजनाओं का पैसा खर्च न होने पर संबंधित पंचायत सचिवों और लेखापालों से स्पष्टीकरण मांगते हुए उनका वेतन स्थगित करने का आदेश जारी किया है।
चार अप्रैल से सात मई 2025 तक षष्ठम राज्य वित्त आयोग की राशि का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किए जाने के कारण नवहट्टा प्रखंड के बकुनिया, चंद्रायण, कासिमपुर और केदली पंचायतों सहित सत्तर कटैया, पतरघट, सौर बाजार और सिमरीबख्तियारपुर के कई पंचायतों के पंचायत सचिवों व लेखापाल सह आईटी सहायकों का वेतन रोका गया है।
इसी तरह, 15वीं वित्त योजना की राशि शून्य व्यय रहने पर बनमा इटहरी, कहरा, महिषी, पतरघट के अनेक पंचायत सचिवों एवं लेखापालों के खिलाफ भी स्पष्टीकरण तलब कर वेतन स्थगित कर दिया गया है। जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में 9 मई को हुई समीक्षा बैठक में यह आदेश पारित किया गया।
जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व में भी योजनाओं की प्रगति असंतोषजनक रहने पर चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद राशि खर्च में कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे स्पष्ट होता है कि संबंधित अधिकारी कार्यों के प्रति गंभीर नहीं हैं और उच्चाधिकारियों के निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहे। उन्होंने संबंधित कर्मियों से तत्काल स्पष्टीकरण देते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक वेतन रोके जाने का निर्देश दिया है।
