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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में 'हर घर नल से जल' पहुंचाने के संकल्प को अब एक नई और बड़ी रफ़्तार मिलने वाली है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र सरकार के बीच 'जल जीवन मिशन 2.0' को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) हुआ है। इस नए चरण के तहत राज्य के उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो अब तक शुद्ध पेयजल की पहुंच से दूर थे। मिशन के दूसरे चरण में न केवल पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, बल्कि पानी की गुणवत्ता और स्थिरता पर भी अत्याधुनिक तकनीक के जरिए जोर दिया जाएगा।
जल जीवन मिशन 2.0: उत्तर प्रदेश में पानी का नया युग
केंद्र और राज्य के बीच हुए इस ताजा समझौते के बाद जल शक्ति मंत्रालय ने यूपी के लिए विशेष रोडमैप तैयार किया है। मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करना और उन दूर-दराज के गांवों को कवर करना है जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पहले चरण में काम चुनौतीपूर्ण था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से फंड की उपलब्धता और तकनीकी सहयोग में तेजी आएगी, जिससे परियोजनाएं समय सीमा के भीतर पूरी हो सकेंगी।
स्मार्ट वॉटर मैनेजमेंट और नई तकनीक का समावेश
इस बार के मिशन में 'स्मार्ट वॉटर मैनेजमेंट' को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत सेंसर आधारित प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके और लीकेज का तुरंत पता लगाया जा सके। योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी परिवार दूषित पानी पीने को मजबूर न हो। जल जीवन मिशन 2.0 में जल स्रोतों के पुनरुद्धार और वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) को भी अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है ताकि भविष्य में पानी की किल्लत न हो।
गांवों की तस्वीर बदलेगा 'हर घर नल' अभियान
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, पहले चरण की सफलता के बाद अब दूसरे चरण में समुदाय की भागीदारी को और अधिक बढ़ाया जाएगा। 'पानी समितियों' को और सशक्त बनाया जाएगा ताकि वे अपने स्तर पर जलापूर्ति की निगरानी कर सकें। इस मिशन से न केवल स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव आएगा, जिन्हें अब पानी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश इस मिशन को लागू करने में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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