Prabhat Vaibhav,Digital Desk : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार (08 जुलाई 2025) को कैबिनेट मीटिंग की। इस मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब सरकारी नौकरियों में सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यानी अब 35 प्रतिशत आरक्षण के लिए महिला उम्मीदवार का बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। दूसरे राज्यों की महिला उम्मीदवारों के लिए यह झटका है।
पहले बिहार से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को भी 35 प्रतिशत आरक्षण मिलता था. अब बाहर की महिला अभ्यर्थियों को इस आरक्षण से वंचित होना पड़ेगा. कहा जा सकता है कि महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू की गई है. वहीं, बिहार के दिव्यांगों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है. बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर राज्य सरकार मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 50 हजार रुपये (BPSC अभ्यर्थियों को) और 1 लाख रुपये (UPSC अभ्यर्थियों को) की प्रोत्साहन राशि देगी. आज कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है.
अन्य फैसले एक नजर में
बिहार भवन, बिहार निवास, बिहार सदन के लिए वाहन क्रय हेतु 2 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है।
अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए 65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
जीविका दीदी बैंक के लिए 105 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
मधुबनी जिला अंतर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड में कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा।
बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2025 में संशोधन कर 2025 की नियमावली को मंजूरी दी गई है।
किसानों को भी बड़ी राहत
: जुलाई में राज्य में बारिश कम हुई है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक से किसानों के लिए भी राहत की खबर आई है। कैबिनेट की बैठक में डीजल अनुदान योजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा। एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान मिलेगा।
