देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार की मंत्रिमंडल की बैठक हुई। ये बैठक राज्य सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ। इसके बाद 15 फैसलों पर मुहर लगा दी गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 15 निर्णय लिए गए
- जसपुर तहसील से 80 गांव को काशीपुर तहसील में शामिल करने को मिली हरी झंडी।
- परिवहन कर अधिकारी सेवा संवर्ग की नियमावली को मिली स्वीकृति।
- प्रदेश के स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक छात्रों को अब स्वास्थ्य और स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाया जायेगा।
- केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य में जगह की कमी के मद्देनजर अब एक मंजिला भवन की जगह दो मंजिला भवनों का होगा निर्माण।
- बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान में कंसलटेंसी एजेंसी को मानव संसाधन बढ़ाने के लिए दी गई इजाजत।
- प्रदेश में 526 करोड़ की जाए का प्रोजेक्ट के लिए 70 पदों को भरने की स्वीकृति।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राजस्व विभाग में संग्रह अमीन के कर्मचारियों को पदोन्नति देने की मिली स्वीकृति।
- केंद्र सरकार की आवासीय भू संपदा क्रय करार को सरकार ने किया अडॉप्ट।
- कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य विभाग में रखे गए 1662 संविदा कर्मचारियों को दिया गया 6 महीने का और सेवा विस्तार।
- रेलवे लाइन के आसपास निर्माण कार्य के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई मैनुअल नीति को सरकार ने एक्सेप्ट किया।
- उत्तराखंड का राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने कंसलटेंसी रखने का फैसला लिया।
बढ़ाई जाएगी आपदा राहत राशि
कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि आपदा राहत राशि में भी इजाफा किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदेश में मृतक आश्रितों को एक लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
