Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने के इच्छुक लाखों भारतीय छात्रों के लिए चिंताजनक खबर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष भारतीय छात्रों के लिए निराशाजनक साबित हो रहा है। हाल ही में जारी किए गए चौंकाने वाले आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों के दाखिले में 75% की भारी गिरावट आई है। इसे पिछले कुछ दशकों में सबसे बड़ी गिरावट माना जा रहा है, जिसने हजारों छात्रों के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। शिक्षा सलाहकारों के अनुसार, इस स्थिति का मुख्य कारण अमेरिकी वीज़ा नीति की सख्ती है। वीज़ा साक्षात्कार के लिए सीटों की भारी कमी, लंबी और जटिल स्क्रीनिंग प्रक्रिया और वीज़ा अस्वीकृति दर में वृद्धि इसके लिए जिम्मेदार हैं।
आंकड़ों पर नजर डालें तो अगस्त और अक्टूबर महीनों के दौरान अमेरिका जाने वाले छात्रों की संख्या में 70% की गिरावट आई है, जबकि इन महीनों में सबसे अधिक छात्र अमेरिका जाते हैं। केवल वही छात्र अमेरिका पहुंच पाए जिन्होंने फरवरी या मार्च तक अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। इसके अलावा, वीजा सत्यापन के दौरान छात्रों की सोशल मीडिया गतिविधि की जांच जैसे नए नियमों ने भय का माहौल बना दिया है, जिसके कारण कई छात्रों ने शीर्ष विश्वविद्यालयों में आवेदन करने से परहेज किया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि दिसंबर 2025 तक अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा लगभग 8,000 छात्र वीजा रद्द कर दिए गए। कई छात्र उस समय मुश्किल में पड़ गए जब उन्हें अचानक ईमेल के माध्यम से देश छोड़ने के निर्देश मिले।
यह स्थिति न केवल छात्रों के लिए, बल्कि अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। विशेष रूप से आईटी पेशेवरों के लिए, एच-1बी वीजा नियमों और शुल्क वृद्धि के प्रस्तावों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। गौरतलब है कि एच-1बी वीजा धारकों में से 72% भारतीय हैं। दूसरी ओर, अमेरिकी रोजगार बाजार में चल रही मंदी के कारण, कंपनियों ने नई भर्तियां रोक दी हैं और नौकरी के प्रस्ताव रद्द कर रही हैं। वर्क परमिट नियमों में बदलाव और स्वचालित विस्तार की समाप्ति ने अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। इस स्थिति में, भारतीय दूतावासों में मदद मांगने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, और वर्षों से वहां बसे भारतीयों को अब अपने भविष्य पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
