Prabhat Vaibhav,Digital Desk : भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते की घोषणा की गई है, जिससे दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा मिल सकती है। यह खबर 2 फरवरी, 2026 को सामने आई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट के माध्यम से इसे साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद यह समझौता हुआ और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
टैरिफ कम होने के बाद ट्रंप ने रूसी तेल न खरीदने के निर्देश दिए हैं।
ट्रंप ने अपने पोस्ट में विस्तार से बताया कि अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा, रूसी तेल की खरीद पर पहले से लगाया जाने वाला 25 प्रतिशत का अतिरिक्त जुर्माना शुल्क भी हटा दिया जाएगा। इस प्रकार, कुल शुल्क, जो पहले लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था, अब घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा। ट्रंप का दावा है कि भारत अब रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा और इसके बजाय वेनेजुएला से अधिक तेल और ऊर्जा खरीदेगा। उन्होंने कहा कि इससे रूस-यूक्रेन युद्ध जल्द समाप्त करने में मदद मिलेगी।
ट्रंप ने आगे लिखा कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से अधिक की ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पाद, कोयला और अन्य सामान खरीदेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर लगे टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। ट्रंप ने मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया और कहा कि भारत अब अमेरिकी सामान उच्च स्तर पर खरीदेगा।
ट्रंप की घोषणा पर प्रधानमंत्री मोदी की क्या प्रतिक्रिया थी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप से बात करना बेहद खुशी की बात थी और उन्हें इस बात की खुशी है कि अब भारतीय उत्पादों पर 18% की कटौती लागू होगी। पीएम मोदी ने इस महत्वपूर्ण घोषणा के लिए भारत की 14 लाख जनता की ओर से ट्रंप को धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा कि जब दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो लोगों को व्यापक लाभ होता है और आपसी सहयोग के नए अवसर खुलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आवश्यक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच साझेदारी अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुएगी।
रूस से तेल न खरीदने का कोई जिक्र नहीं है।
हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी के बयान में केवल टैरिफ में कमी का जिक्र था। इसमें रूसी तेल की खरीद रोकने, 500 अरब डॉलर का तेल खरीदने या टैरिफ को शून्य करने जैसी किसी भी बात का उल्लेख नहीं था।
अमेरिकी पक्ष की ओर से, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि रूसी तेल पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क हटाए जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने भी इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि इससे औद्योगिक सहयोग गहराएगा और प्रमुख खनिजों और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
500 अरब डॉलर खरीदना इतना मुश्किल क्यों है?
वर्तमान व्यापार स्तर बहुत कम होने के कारण भारत के लिए अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदना मुश्किल है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का अमेरिकी आयात मात्र 45.69 अरब डॉलर था, जबकि दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 132.2 अरब डॉलर था। इसलिए, एक ही वित्त वर्ष में 500 अरब डॉलर का सामान खरीदना व्यावहारिक या तर्कसंगत नहीं लगता।
