Prabhat Vaibhav,Digital Desk : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में रखे गए 29 प्रस्तावों में से 15 को स्वीकृति दी गई। इनमें राज्य के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का प्रस्ताव प्रमुख रहा।
शिक्षकों और कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा
कैबिनेट ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ अन्य संबद्ध कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से करीब दस लाख शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइयों के साथ उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी और इलाज के दौरान आर्थिक बोझ कम होगा।
29 प्रस्तावों में से 15 पर लगी मुहर
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 29 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 15 को मंजूरी दी गई। ये प्रस्ताव शिक्षा, प्रशासन और अन्य विभागों से जुड़े हुए थे।
9 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र
कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की तारीखों पर भी सहमति बनी। राज्य विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। सत्र के दौरान 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश किया जाएगा।
राज्य की आर्थिक दिशा तय करेगा बजट
सरकार की ओर से पेश किया जाने वाला यह बजट राज्य की आर्थिक प्राथमिकताओं, विकास योजनाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की दिशा तय करेगा। बजट सत्र को लेकर राजनीतिक हलकों में भी सरगर्मी तेज हो गई है।
