देहरादून। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बलिदानी पुलिसकर्मियों की वीर गाथा को याद करते हुए उनकी वीरता को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी भी पुलिस स्मृति दिवस का स्मरण करें। ये सभी वीर ​बलिदानी राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद हैं। उनका ​बलिदान सभी के लिए प्रेरणास्राेत रहेगा। ऐसे वीर जवानों की वीरता का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की है, जो पुलिस बल के अद्वितीय समर्पण और बलिदान का जीवंत प्रतीक है।

मुख्यमंत्री धामी पुलिस स्मृति दिवस पर साेमवार काे रेसकाेर्स स्थित पुलिस लाइन में एक श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राष्ट्रीय पुलिस स्मारक आने वाली पीढ़ियों को न केवल जवानों की वीरता और साहस की गाथाओं से परिचित कराएगा बल्कि यह उन्हें कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा। पुलिस स्मृति दिवस न केवल वीर जवानों का श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है, बल्कि आज का दिन यह भी स्मरण कराता है कि पुलिस बल कर्तव्यनिष्ठा, साहस और अद्वितीय समर्पण के साथ प्रतिदिन अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। पिछले कुछ वर्षों में पुलिस ने हर एक चुनौतियों का सामना किया है। आतंकवाद हो, देश के विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलवाद हो, प्राकृतिक आपदा हो या फिर कानून व्यवस्था से जुड़ी जटिल परिस्थितियां हो। हर परिस्थिति में हमारी पुलिस ने अदम्य साहस और वीरता, विवेक का अभूतपूर्व परिचय दिया है। उन्हाेंने कहा कि उत्तराखंड राज्य भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। ऐसे में राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में पुलिसकर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए बनानी होगी ठोस योजना

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आधुनिक युग में अपराध का स्वरूप भी बदल रहा है। ऐसे में पुलिस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दोनों ही हो जाती है। सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री देवभूमि के रूप में स्थापित करेंगे और नशा को जड़ से उखाड़ फेकेंगे। धामी ने कहा कि मातृशक्ति का उत्तराखंड राज्य गठन में विशेष योगदान रहा है। उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थानों में महिला हेल्पडेस्क के साथ क्यूआरटी का गठन किया गया है।

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इसके लिए सरकार ने उप निरीक्षकों के 222 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है। साथ ही दो हजार सिपाहियों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड खेल नीति के तहत पुलिस विभाग में विशेष कोटा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया है।

पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को दी सौगात

उत्तराखंड सरकार पुलिस परिवार के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार आने वाले दिनों में और बेहतर करने वाली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को कई सौगात दी है। पुलिसकर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए अगली राशि 100 करोड़ रुपये आवंटित की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपये की वृद्धि की जाएगी। निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ते में भी 3500 रुपये की वृद्धि की जाएगी। नौ हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात पुलिस और एसडीआरएफ कर्मियों के लिए उच्चतम का भत्ता 200 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा।