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नई दिल्ली. कोरोना वायरस की तीसरी लहर (Third Wave) के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को बैठक बुलाई है. खबर है कि बैठक में पीएम मोदी तीसरी लहर को लेकर की जा रही तैयारियों का ब्यौरा ले सकते हैं. मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्रालय, कैबिनेट सचिव और नीति आयोग शामिल हो सकते हैं. हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कोविड-19 (Covid-19) की तीसरी लहर की सितंबर-अक्टूबर तक आने की आशंका जताई गई थी.
मंगलवार दोपहर 3:30 होने वाली इस अहम बैठक में कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति पर चर्चा और तैयारियों की समीक्षा की जा सकती है. बीती जुलाई में ही पीएम मोदी के कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ था. उस दौरान स्वास्थ्य समेत कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारियां बदली गई थी. इस लिहाज से भी यह बैठक अहम मानी जा रही है. जानकार पहले ही इस बात को लेकर चिंता जता चुके हैं कि तीसरी लहर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है.
रिपोर्ट में क्या
गृह मंत्रालय की तरफ से एक एक्सपर्ट पैनल गठित की गई थी, जिसने सितंबर और अक्टूबर के बीच में तीसरी लहर की दस्तक का अुनमान लगाया था. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाज्स्टर मैनेजमेंट (NIDM) की तैयार की हुई एक्सपर्ट्स कमेटी ने यह भी कहा कि वयस्कों की तरह बच्चे भी समान जोखिम में होंगे. क्योंकि अगर बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हो जाते हैं, तो डॉक्टर, वेंटिलेटर्स, एम्बुलेंस आदि जैसी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं.
प्रधानमंत्री कार्यालय को पहुंचाई गई रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में अभी तक केवल 7.6 फीसदी (10.4 करोड़) लोगों का ही पूर्ण टीकाकरण हुआ है और अगर मौजूदा टीकाकरण दर नहीं बढ़ी, तो अगली लहर में देश में 6 लाख मामले रोज आ सकते हैं. अप्रैल-मई में दूसरी लहर के चरम पर होने के दौरान देश के कई हिस्सों से चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त होने की खबरें आई थीं. साथ ही महाराष्ट्र समेत कई राज्य पहले ही तीसरी लहर की तैयारियों में जुट चुके हैं.
बीते शुक्रवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि केंद्र कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को लेकर एकदम तैयार है. शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की बात पर जोर दिया था. ठाकुर ने कहा था, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है. इसके लिए 23 हजार 123 करोड़ रुपये का प्रावधान भी रखा गया है.’