Prabhat Vaibhav,Digital Desk : बिहार में चल रही मतदाता सत्यापन प्रक्रिया (SIR) अपने अंतिम चरण में पहुँच गई है, और इस प्रक्रिया के आँकड़े एक अहम सच्चाई उजागर कर रहे हैं। चुनाव आयोग के ताज़ा अपडेट के अनुसार, बिहार में अपने पते पर नहीं पाए जाने वाले मतदाताओं की संख्या 35 लाख (पैंतीस लाख) से बढ़कर लगभग 37 लाख (सैंतीस लाख) हो गई है। अगर बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) द्वारा क्रॉस-वेरिफिकेशन के बाद भी यह जानकारी सही पाई जाती है, तो इन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं।
37 लाख नाम क्यों हटाए जा सकते हैं ?
चुनाव आयोग द्वारा संचालित इस मतदाता सत्यापन प्रक्रिया में अब तक कुल 94.68% (चौरानवे दशमलव अड़सठ प्रतिशत) मतदाता शामिल हो चुके हैं। चुनाव आयोग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बिहार के कुल 7 करोड़ 89 लाख 69 हजार 844 (सात करोड़ उनासी लाख उनसठ हजार आठ सौ चौवालीस) मतदाताओं में से अब तक 7 करोड़ 48 लाख 59 हजार 631 (सात करोड़ अड़तालीस लाख उनसठ हजार छह सौ इकतीस) मतदाताओं का सत्यापन हो चुका है।
जिन 37 लाख मतदाताओं के पते नहीं मिले, उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई होगी, कुछ अन्यत्र चले गए होंगे, और कुछ के कहीं और पंजीकृत होने की संभावना है। इसके अलावा, कुछ मामलों में एक से ज़्यादा पंजीकरण भी देखे गए हैं।
चुनाव आयोग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अब तक 90.12% (नब्बे दशमलव बारह प्रतिशत) फॉर्म भरे जा चुके हैं। लगभग 4.67% (चार दशमलव सड़सठ प्रतिशत) मतदाता अपने पते पर नहीं मिले हैं। जिन मतदाताओं का सत्यापन नहीं हुआ है, उनके फॉर्म जमा करने का काम अभी भी जारी है, और लगभग 5.2% (पाँच दशमलव दो प्रतिशत) मतगणना फॉर्म अभी प्राप्त होने बाकी हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, डिजिटल माध्यम से प्राप्त फॉर्मों की संख्या 6.85 करोड़ (छह दशमलव पचासी करोड़) से अधिक थी, जो कुल जनगणना का लगभग 87% (सत्तासी प्रतिशत) है।
मतदाता सूची का मसौदा 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद सुधार के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।
