Prabhat Vaibhav,Digital Desk : बिहार सरकार अब स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही 'बिहार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) पॉलिसी 2025' को लागू करने की तैयारी है, जिसका सीधा फायदा राज्य के लाखों लोगों को मिलेगा। इस नीति का मुख्य लक्ष्य घरों, उद्योगों और वाहनों के लिए स्वच्छ और किफायती ईंधन यानी पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) उपलब्ध कराना है।
इस नई नीति के लागू होने से सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को होगा। पारंपरिक ईंधनों जैसे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के मुकाबले सीएनजी और पीएनजी कम प्रदूषण फैलाते हैं। इससे शहरों में वायु प्रदूषण कम होगा और लोगों को साफ हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य बेहतर होगा। यह दिल्ली-एनसीआर जैसे इलाकों में प्रदूषण की गंभीर चुनौती को देखते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है।
आर्थिक मोर्चे पर भी यह नीति काफी फायदेमंद साबित होगी। सीएनजी और पीएनजी, पेट्रोल और एलपीजी की तुलना में सस्ते पड़ते हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर बोझ कम होगा। ऑटो रिक्शा, कार और बस चलाने वाले लोगों के लिए सीएनजी एक सस्ता विकल्प बनकर उभरेगा, वहीं घरों में सिलेंडर खरीदने की झंझट से मुक्ति मिलेगी और गैस सीधे पाइपलाइन से घरों तक पहुंचेगी।
इसके अलावा, इस नीति से राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। गैस पाइपलाइन बिछाने, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने और नए सीएनजी स्टेशन स्थापित करने में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार को भी जीएसटी के रूप में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी।
बिहार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार से न केवल ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि राज्य भारत सरकार के 'नेट जीरो' उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी अपना योगदान दे पाएगा। यह एक ऐसा कदम है जो बिहार को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल राज्य बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।
