Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों में से 11 को स्वीकृति दी गई। इन फैसलों से शहरी विकास, भवन निर्माण और बुनियादी ढांचे के विस्तार को रफ्तार मिलेगी।
भवन निर्माण उपविधि 2025 को मंजूरी
कैबिनेट ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों में 18 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे स्थित घरों में दुकानें खोली जा सकेंगी। वहीं, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 24 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे मौजूद भवनों का मिश्रित उपयोग (घरेलू व व्यवसायिक) किया जा सकेगा।
इस उपविधि से भूखंड स्वामियों को अधिक निर्माण की अनुमति मिलेगी और पहले की सख्त नियमों में ढील दी जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से फायदा होगा।
जेपी एनआईसी का संचालन अब एलडीए के हाथों में
लंबे समय से विवादों में रहा जेपी नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के जरिए पीपीपी मॉडल पर संचालित किया जाएगा। पहले यह समाजवादी पार्टी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया था और इसके संचालन के लिए एक अलग सोसायटी बनाई गई थी, जिसे अब योगी सरकार ने भंग कर दिया है।
लखनऊ में आधुनिक बस टर्मिनल की योजना को हरी झंडी
लखनऊ के वृंदावन योजना क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के तहत एक अत्याधुनिक बस टर्मिनल के निर्माण की मंजूरी भी दी गई है। इस टर्मिनल में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन चार्जिंग स्टेशन एक ही परिसर में होंगे, जिससे ईंधन सुविधा के लिए वाहन चालकों को अलग-अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा।
एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास को भी मिली मंजूरी
बैठक में लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, जो लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, के निर्माण को हरी झंडी मिल गई। इसके साथ ही बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की नियमावली को भी पास किया गया है, जिससे वहां औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
